NDCC Bank News : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी ६५० कोटींचे कर्ज राज्य सहकारी बॅंकेकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी तीन महिन्यांपासून पडून आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा दौऱ्यात बॅंकेला लवकरच मदत मिळणार असल्याची घोषणाही केली होती. मात्र, आचारसंहिता लागण्याची वेळ आलेली असताना, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस हा प्रस्ताव येऊ शकला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. (Chances of NDCC financial assistance neglected)

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना मदत करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली. यातूनच बुलढाणा जिल्हा बॅंकेला आर्थिक घडी व्यवस्थित करण्यासाठी ३०० कोटींचे सॉफ्ट कर्ज उपलब्ध झाले असून, त्यांची थकहमी राज्य शासनाने घेतली आहे.

त्यासाठी माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे आग्रही होते. त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून मदत पदरात पाडून घेतली. बुलढाणा बॅंकेच्या धर्तीवर, नाशिक जिल्हा बॅंकेलाही ६५० कोटींचे कर्ज राज्य सहकारी बॅंकेकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाकडून मागणीनुसार सादर झालेला आहे. गत तीन महिन्यांपासून हा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नाशिक जिल्हा बॅंकेला मदत करण्याची भूमिका यापूर्वी घेतल्याने त्यांच्याकडून बॅंकेला मदत मिळण्याची शक्यता होती. श्री. पवार जिल्हा दौऱ्यावर असताना, शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे मागणी केली असता, त्यांनी बॅंकेला लवकरच मदत दिली जाणार असल्याचे सांगितले.

परंतु, प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या तोंडावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव अद्यापही आलेला नाही. राज्य शासनाकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जातो, त्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळत आहे. परंतु, जिल्हा बॅंकेचा मदतीचा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर आहे. (latest marathi news)

राजकीय लोकप्रतिनिधींची उदासीनता

जिल्हा बॅंकेचा परवाना धोक्यात आल्यावर पालकमंत्री यांच्यासह आमदार, खासदार यांनी शासन दरबारी धावाधाव केली. त्यानंतर, सहकारमंत्र्यांकडे बैठकांचे सत्रही झाले. यातून मदतीचा प्रस्ताव दाखल झाला. परंतु, अद्यापही या प्रस्तावास मंजुरी मिळू शकलेली नाही.

याकामी लोकप्रतिनिधींची उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर आपापल्या मतदारसंघात निधी, कामे आणण्यासाठी पाठपुरावा करणारे लोकप्रतिनिधी जिल्हा बॅंकेच्या मदतीसाठी मात्र धावाधाव करताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

"जिल्हा बॅंक ही शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी आहे. मात्र, ती आर्थिक अडचणीत सापडली. बॅंकेला शासनाने मदत करण्याची गरज असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव दाखल आहे. शेतकऱ्यांची बँक असून, शासनाने सकारात्मकता दाखवून मदत देण्याची गरज आहे."

- राजेंद्र भोसले, माजी संचालक, जिल्हा बॅंक