Nashik News : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र शासनाकडे आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या आराखड्यावर संशय घेत व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आराखड्यातील विकास कामांना कात्री लागण्याची दाट शक्यता आहे. (Simhastha Kumbh Mela)

विशेष करून भूसंपादनाच्या कामांना कात्री बसेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. सन २०२६ व २७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नाशिक महापालिकेवर आहे, त्यासाठी शासनाने महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महापालिकेने विकास आराखडा तयार केला. जवळपास ११, ६०० कोटी रुपयांचा हा आराखडा आहे. त्यात पाच हजार कोटी रुपयांच्या रिंग रोडचा समावेश केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक महापालिकेने सादर केलेला सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा आराखडा जशाच्या तसा मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्या अनुषंगाने महापालिकेने नवीन कामांचा समावेश केला. कुंभमेळा आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर होणार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मागील आठवड्यात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठकीत विकास आराखड्यात संदर्भात माहिती जाणून घेतली. (latest marathi news)

महापालिकेकडून विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विकास आराखड्याचा पुन्हा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. कुठली कामे गरजेची आहेत, दुय्यम गरजेची व त्यानंतर अनावश्यक ठरणाऱ्या कामे वगळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात ११०० कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. त्यातही केंद्र, राज्य शासन व महापालिका याप्रमाणे खर्चाची विभागणी होती. महापालिकेने नव्याने सादर केलेल्या विकास आराखड्याचा विचार करता पाच पटींनी वाढ झाल्याने व्यवहार्यता तपासण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते. महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळा आराखडा तयार करताना बांधकाम विभागासाठी ३७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

यामध्ये २१ पूल व ३५० किलोमीटरचे रस्ते प्रस्तावित आहेत. तसेच दोन किलोमीटरचे घाट नव्याने बांधले जाणार आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये महापालिकेने तयार केलेले घाट किंवा रस्त्यांचा विचार करून या कामांना कात्री लावली जाणार असल्याचे महापालिकेने तयार केलेले घाट किंवा रस्त्यांचा विचार करून या कामांना कात्री लावण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते.

पाणीपुरवठा विभागाने एक हजार कोटी, सांडपाणी व्यवस्थापन विभागाचे २४९१ कोटी, विद्युत विभागाकडून १६७ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून १५१ कोटी, वैद्यकीय विभागाकडून ५५५ कोटी, आपत्कालीन विभागाकडून ३२ कोटी, उद्यान विभागाकडून ४१ कोटी, जनसंपर्क विभागाकडून १९ कोटी, याप्रमाणे विकास आराखड्यामध्ये तरतूद आहे. सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची भूसंपादनासाठी तरतूद केली आहे.

आठ दिवसांत देणार अहवाल

महापालिकेकडून मात्र विकास आराखड्याचे समर्थन केले आहे. दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. यानिमित्ताने विकास कामे करण्याची संधी प्राप्त होते. रिंग रोड व नियमित कामे मिळून १७ हजार कोटींचा आराखडा अपेक्षित आहे. यातील गरजेच्या कामांची यादी करून त्याची व्यवहार्यता संदर्भातील अहवाल आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.