NMC News : महापालिकेत अनेक अभियंत्यांकडे पात्रता असतानाही त्यांना डावलून कमी शिक्षण असलेल्या, तसेच सेवाज्येष्ठता डावलून ‘जम्पिंग प्रमोशन’ दिल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पत्रानुसार महापालिका आयुक्तांना वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (nashik Chief Minister Eknath Shinde has ordered an inquiry marathi news)

महापालिकेत कर्मचारी वर्गाबरोबरच तांत्रिक संवर्गातदेखील मनुष्यबळाची समस्या आहे. परंतु या समस्येचा फायदा काही जण घेत आहेत. काही अभियंते मलईदार खुर्च्यांवर ठाण मांडून बसले आहे, काही अभियंते महत्त्वाचा विभाग सांभाळून अतिरिक्त कार्यभारातून नसलेल्या कामाचा ताण प्रकट करत आहेत. विशिष्ट लोकांचा वरदहस्त व बाह्यशक्तींच्या महापालिकेतील हस्तक्षेपामुळे पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या शिस्तीचा बोजवारा उडाला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी जम्पिंग प्रमोशनमधून काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हात धुवून घेतले. माजी प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांची त्यासंदर्भात नगरविकास विभागामार्फत चौकशी लावण्यात आली. परंतु पुढे चौकशीचे काय झाले, याबाबत अद्यापही अहवाल गुलदस्त्यात आहे. त्यानंतर पुन्हा काही अधिकाऱ्‍यांनी सहाय्यक अभियंता असतानाही उपअभियंता पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. (latest marathi news)

त्या व्यतिरिक्त उपअभियंतापदावर कार्यरत असलेल्या तिघांना कार्यकारी अभियंतापदाच्या रिक्त जागांवर बसविण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. जम्पिंग प्रमोशनमुळे अनेक उपअभियंत्यांना साइड ट्रॅक व्हावे लागणार असल्याने महापालिकेत संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली. नियमबाह्य पदोन्नती वरून उपअभियंते न्यायालयात जाण्याची तयारीत आहे.

पत्राची दखल

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ५ मार्चला पत्र लिहून महापालिकेत चुकीच्या पद्धतीने बदल्या व जम्पिंग प्रमोशन होत असल्याकडे लक्ष वेधले. सेवाज्येष्ठता डावलून प्रमोशन दिले जात असून यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याने महायुती सरकारची बदनामी होत असल्याचे पत्रात नमुद करण्यात आले.

त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अप्पर मुख्य सचिवांनी चौकशीचे आदेश दिले. नगररचना विभागाचे कार्यासन अधिकारी मो. क. बागवान यांनी २२ मार्चला प्रचलित शासन नियम अधिनियमातील तरतुदीनुसार तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.