नाशिक : मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) धर्तीवर नाशिक शहरातदेखील (Nashik city) पाचशे चौरस फुटाच्या आतील घरांना घरपट्टीतून माफी(gharpatti) देण्यासाठी प्रशासनावर राजकीय दबाव वाढत असला तरी प्रत्यक्षात महापालिकेला घरपट्टीत (gharpatti)माफी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेला राजकीय स्टंट रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून पाचशे चौरस फुटाच्या आतील मिळकतींचा तक्ता तयार करून लेखाजोखा मांडण्याच्या सूचना विविध कर विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

२०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने मुंबईकरांना पाचशे चौरस मीटरच्या आतील घरांना घरपट्टी माफी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनाची पूर्ती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेऊन केली. मुंबई महापालिकेत घरपट्टी माफी देण्यात आल्याने नाशिक शहरातूनदेखील मागणीने जोर धरला.

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून महापौर सतीश कुलकर्णी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर घरपट्टी माफीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्याच्या सूचना विविध कर विभागाला दिल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे नाशिक महापालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकांची घरपट्टी माफ करण्याची मागणी केली. प्रशासनावर घरपट्टी माफीसाठी दबाव येत असला तरी मुंबई व नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याने शक्य नाही. नाशिकमध्ये पाचशे चौरस फुटाखालील मिळकतींची संख्या जवळपास चाळीस टक्के आहे.

घरपट्टी माफी केल्यास करोडो रुपये महसुलाला मुकावे लागेल, अशी भीती निर्माण झाली. त्यात कोरोनामुळे घर, पाणीपट्टी वसुली पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने घरपट्टीला माफी नाही, अशीच भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. पाचशे चौरस फुटाच्या आतील मिळकतींची यादी सादर करण्यास विविध कर विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सिडको, गावठाणात छोटी घरे

महापालिका हद्दीमध्ये सुमारे ४ लाख ५५ मिळकती आहेत. त्यातील सिडकोत तीनशे ते पाचशे चौरस फुटाच्या पंचवीस हजार मिळकती आहेत. जुने नाशिक, पंचवटीसह गावठाणात सव्वा लाखाहून अधिक मिळकती अशा आहेत, की त्यांची लांबी- रुंदी पाचशे चौरस फुटापर्यंत आहे. त्यामुळे घरपट्टी माफी दिल्यास महसूल मिळणार नाही. शिवाय पायाभूत सुविधा पुरविताना आर्थिक ताण सहन करावा लागेल. त्यामुळे तूर्त कुठल्याही परिस्थितीत घरपट्टीला माफी द्यायची नाही, अशीच भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आल्याचे समजते.