Nashik Citylink Strike : बसचालकाच्या वेतनवाढीसह प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाने सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर १३ जुलैला संपाचे हत्यार म्यान केल्यानंतर शनिवारी (ता. २७) अचानक वाहकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेतृत्वाखाली संप पुकारला. तब्बल ५०० वाहक संपात उतरल्याने सकाळपासून सिटीलिंक सेवा ठप्प झाली. बससेवा सुरू झाल्यापासून दोन वर्षातील हा दहावा संप ठरला. ‘मेस्मा’ कायद्यांतर्गत सिटीलिंक कंपनीने आडगाव व नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात १६ वाहकांवर गुन्हे दाखल केले. (Citylink 10 consecutive strikes in 2 years halts public transport )

महापालिकेने नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाची स्थापना करत ८ जुलै २०२१ पासून ‘ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रक्ट’ तत्त्वावर शहर बससेवा सुरू केली आहे. खासगी ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून सद्यःस्थितीत शहरात २५० बस चालविल्या जातात. ऑपरेटर्सकडून चालकांना नाममात्र वेतन दिले जात असल्यामुळे त्यांना उपासमार सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे वेतनवाढीसह प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या नेतृत्वाखाली १३ जुलैला संपाचा निर्णय घेतला होता.

परंतु आश्‍वासनानंतर संप मागे घेतला. पंधरा दिवसात कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार २७ जुलैच्या सकाळपासून तपोवन व नाशिक रोड डेपोतील चालकांनी संप पुकारला. त्यामुळे एकही बस रस्त्यावर धावली नाही. प्रतिकिलोमीटर प्रवास दरवाढ, डबल ड्यूटी ओव्हरटाईम या प्रमुख मागण्या संघटनेच्या आहेत.

प्रवाशांचे हाल

सिटीलिंक कंपनीने बससेवा सुरू केल्यापासून सलग दहावा संप आहे. आज सकाळपासून अचानक संप पुकारल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. खासगी वाहतुकदारांकडून पाच ते दहा रुपये दर वाढविण्यात आले. बाहेरगावाहून आलेल्या प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. स्थानिक प्रवाशांना संपाची माहिती नसल्याने बसस्थानकावर ताटकळत उभे राहावे लागले. संपामुळे दीड कोटींचा फटका बसला. (latest marathi news)

कंपनीवरचा विश्‍वास उडाला

१ सप्टेंबर २०२२, ६ डिसेंबर २०२२, ६ एप्रिल २०२३, ११ मे २०२३, १८ व १९ जुलै २०२३, ४ ऑगस्ट २०२३, २२ नोव्हेंबर २०२३, फेब्रुवारी २०२४ व १४ मार्च २०२४ पासून असा नऊ वेळा सिटीलिंक कंपनीच्या विरोधात संप पुकारण्यात आला. त्यानंतर २७ जुलै २०२४ हा आजचा दहावा संप आहे. वांरवार संप होत असल्याने सिटीलिंक कंपनीवरचा प्रवाशांचा विश्‍वास न राहिल्याने खासगी वाहन बरे, असे म्हणण्याची वेळ आली.

काय आहे मेस्मा कायदा?

मेस्मा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम. नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळाव्यात यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा संप केला आणि या सर्व प्रकारामुळे सामान्य जनतेची जर गैरसोय होत असेल तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लागू केला जातो. राज्य सरकारने सिटीलिंकला सहा महिन्यांसाठी मेस्मा लागू करण्यास परवानगी दिली आहे. २० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मेस्माची परवानगी आहे. संपामुळे तातडीने सिटीलिंक व्यवस्थापनाने मेस्मा मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे.

चालकांच्या मागण्या

- मूळ वेतनात १२ हजार रुपये दरमहा वाढ द्यावी.

- चोवीस दिवसांच्या हजेरीवर चौदाशे रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळावा.

- प्रतिकिलोमीटर दोन रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळावा.

- तपोवन डेपो व नाशिक रोड बसचालकाचे मूळ वेतन समान करावे.

''नाशिककरांच्या हिताचा विचार करून संप स्थगित केला होता, परंतु मागण्यांची दखल न घेतल्याने संपाची भूमिका घेतली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहील.''- अंकुश पवार, नेते, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार संघटना.

''कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा केले जाते. संप पुकारल्याने मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल. बस ऑपरेटर्स कंपनी व कामगारांत संवाद घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.''- मिलिंद बंड, महाव्यवस्थापक (संचलन), सिटीलिंक.