Nashik News : इंदिरानगर परिसरातील जुन्यापैकी एक असलेल्या श्री राजसारथी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला महापालिकेकडून मिळणाऱ्या टीडीआर विक्रीबाबत वाद झाला असून संचालकांच्या एका गटाने यात मोठ्या गैरव्यवहाराचा आरोप केला असून, सहकार न्यायालयाकडून या व्यवहारावर स्थगिती मिळवली आहे. नाशिक शहरातील ही गृहनिर्माण संस्था मोठी असून, सुमारे ३४४ सभासद आहेत. संस्थेच्या मालकीच्या जागेतून विकास आराखड्यातील रस्ता गेल्याने महापालिकेने ८,२११ चौरस मीटर जागा ताब्यात घेतली आहे. (Court suspends TDR transaction of Rajasarathi )

या जागेच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेच्या नियमानुसार १६,४२२ चौरस मीटर क्षेत्राच्या टीडीआरचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडून या संस्थेला प्राप्त झाले आहे. प्राप्त टीडीआर प्रमाणपत्र असताना ३० जूनला झालेल्या सभेत कमी क्षेत्र गेल्याचे दाखवून अडीच कोटी रुपयांत सर्व प्रकरण बोळवण्याचा बोळवण प्रयत्न केला, असा आरोप १७ पैकी नऊ संचालकांनी केला आहे. सर्वसाधारण सभेपूर्वीच सुमारे १२७. ५९ चौरस मीटर जागा एका बिल्डरलादेखील विकण्याचा आरोप विरोधातील संचालकांनी केला आहे.

या टीडीआर विक्रीमधून दहा ते बारा कोटी रुपये संस्थेला मिळू शकतात. मात्र संबंधित एजन्सीला अडीच कोटी आणि संस्थेला अडीच कोटी रुपये मिळतील, असे चित्र रंगविण्यात येत आहे. त्यामुळे संस्थेचे पाच ते सात कोटींचे नुकसान होत असल्याचा आरोप विरोधातील संचालक आणि सभासदांनी केला आहे. त्यामुळे चेअरमन परशुराम निकम यांच्याविरोधात संचालक विजयकुमार सोनवणे, सुशील पवार, प्रकाश कोठावदे, सुधाकर टिभे, कारभारी चव्हाण, सुरेश येवले यांच्यासह सभासद देवीदास शिरसाट. (latest marathi news)

देवेंद्र कासोदेकर, राजेंद्र सायंकर, नारायण कडलग, सुधीर रहाणे, अरविंद देशमानकर, उमेश बांडे आदी सभासदांनी सहकार न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार पुढे व्यवहारास मनाई करणारे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र सरचिटणीस देवसिंग देशमुख, संचालक अरुण मुनशेट्टीवार, संजय जडे, सुनील कबाडे, जयदीप निकम, रवींद्र सजनुल आदींनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

''३९ वर्षानंतर सभासदांना लाभ आणि न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही. व्यवहार स्थगिती बाबतच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतदेखील संस्थेच्या कार्यालयाला अद्याप मिळालेली नाही. रीतसर सर्व संचालक मंडळाच्या बैठका आणि विशेष सभेत बहुमताने याबाबत राकेश ढोमसे यांच्या संस्थेला हे काम देण्यात आले आहे.''- अरुण मुनशेट्टीवार, ज्येष्ठ संचालक

''हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी या पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेणे अपेक्षित होते. सहकार न्यायालयाने यात तथ्य दिसल्याने सर्व व्यवहारांना स्थगिती दिली आहे. संस्थेचे होणारे नुकसान लक्षात घेता संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.''- देवीदास शिरसाट, सभासद