Nashik Fraud Crime : मालेगाव तालुक्यातील टोकड्याच्या संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकावर फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याच्या निषेधार्थ विठोबा द्यानद्यान यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी कारवाईचे लेखी आश्वासन दिले होते.

त्यावर द्यानद्यान यांनी आंदोलन स्थगित केले होते. मात्र, आता माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचे पत्र दिले आहे. शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी यापूर्वीही दोनवेळा याच शाळेचे मुख्याध्यापक सुनील फरस यांचे वेतन थांबवण्याबाबत दिलेल्या लेखी आदेशावर घुमजाव करत आदेश मागे घेतले आहेत. शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्या या निर्णयाची चौकशी करावी अशी मागणी द्यानद्यान यांनी केली आहे. (Kaur Vidyalaya cheating case in Tokde)

टोकडे येथील विद्यासागर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सत्यवती कौर माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक तथा संस्थेचे सचिव अजित लाठर यांनी शाळेवर हजर नसताना दोन वर्षे शासनाची फसवणूक करीत वेतन लाटले. या प्रकरणी संस्थेचे सचिव असलेल्या त्या शिक्षकासह संस्थेचे अध्यक्ष (शिक्षकाचे वडिल) शांताराम लाठर व बहिणीचे पती असलेल्या मुख्याध्यापकावर संगनमताने शासनाची आर्थिक फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

या प्रकरणी गुन्हा दाखल होत नसल्याने द्यानद्यान यांनी अनेकदा शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या दालनात गुन्हा दाखल करण्यात यावा या मागणीसाठी आंदोलने केली. अखेर, शिक्षणाधिकारी प्रविण पाटील यांनी ९ जुलै २०२४ रोजी वेतन अधीक्षक माध्यमिक नितीन पाटील यांना प्राधिकृत करून सदर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. (latest marathi news)

परंतु संबंधित वेतन अधीक्षक पाटील यांनी गुन्हा दाखल करणार नाही असे स्पष्ट लेखी उत्तर शिक्षणाधिकारी यांना दिले. शिक्षण विभागाने गुन्हा दाखल करण्यात होत असलेल्या टाळाटाळ विरोधात द्यानद्यान यांनी गत आठवडयात दालनात चुप बैठो आंदोलन केले होते. यावेळी शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी द्यानद्यान यांना सोमवारी कारवाईचे लेखी दिले होते.

मात्र, शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी द्यानद्यान यांना पत्र देत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचे सांगितले. कागदपत्रांची पडताळणी केली असता यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे द्यानद्यान यांचा अर्ज निकाली काढण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.