Nashik News : राज्यातील शेतकऱ्यांना अवघ्या एक रुपयात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी महायुती शासन आग्रही आहे. मात्र, त्यासाठी काही सीएससी चालकांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आली. (CSC license will be cancel)

अशा केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर आता हा प्रकार रोखण्यासाठी केंद्रचालकांवर कृषी विभागाकडून पाळत ठेवून दोषींचा परवाना रद्द करतानाच कठोर कारवाई होणार आहे. दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकार खरीप हंगामातील पिकांचा प्रधानमंत्री पीकविमा काढते.

या पीकविम्याचा कमीत कमी भार शेतकऱ्यांवर पडावा यासाठी २०२३ पासून राज्य शासनाने अवघ्या एक रुपयात पीकविमा काढण्याचे धोरण अवलंबले आहे. हा विमा उतरवण्याची अर्ज प्रक्रिया सीएससी केंद्रातून होते. त्यासाठीचे सेवा शुल्क संबंधित पीकविमा कंपनीकडून किंवा शासनाकडून त्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जाते. मात्र, त्यानंतरही काही केंद्रचालक शेतकऱ्यांकडून सातबारा उतारा काढून देणे.

पीकविमा ऑनलाइन काढून देण्याचे पैसे घेत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, एक रुपयात विमा योजनेला हरताळ फासला जातो, ही दुहेरी लूट रोखण्यासाठी आता कृषी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. शासन उद्देश यशस्वितेसाठी कृषी विभाग आता सीएससी केंद्रावर करडी नजर ठेवणार आहे. पीकविमा काढण्यासाठी जास्तीचे पैसे मागितले गेल्यास तत्काळ कृषी विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे.

पीकविम्यासाठी कागदपत्रे

पीकविमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, खाते उतारा, बँकेचे पासबुक, आधारकार्ड, स्वयंघोषणा पत्र आदी कागदपत्रे आवश्यक

केंद्रचालकांची अशीही बाजू

शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे अर्ज भरण्यासाठी शासनाकडून केंद्र चालकांना प्रती अर्जासाठी चाळीस रुपये मिळतात. मात्र ही रक्कम शासनाकडून वेळेवर मिळत नाही. मागील वर्षी भरलेल्या अर्जांचे पैसे अजूनही मिळालेले नाहीत. केंद्रचालक सर्वच बेरोजगार आहेत. शेतकऱ्यांचे अर्ज भरल्यानंतर तत्काळ त्याच वेळी पैसे मिळाले तर केंद्र चालकांना दिलासा मिळेल अन् पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसानही होणार नाही.

"प्रधानमंत्री पीकविमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सीएससी चालकास फक्त एक रुपयाच द्यायचा आहे. त्यापेक्षा जास्त पैसे मागितल्यास संबंधित केंद्रचालकाची माहिती कृषी विभागाला द्यावी. संबंधित केंद्रचालकाचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवून तत्काळ कारवाई करण्यात येईल." - सुधाकर पवार, प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी, चांदवड.