नाशिक : शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी २००५ पासून अमलात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याविषयी (आरटीआय) प्रकरणांनाही ‘तारीख पे तारीख’ दिली जाते. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगाकडे तब्बल ८४ हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. (84 thousand RTI cases pending with State Information Commission)

सर्वसामान्य व्यक्तींना ‘आरटीआय’विषयी अपूर्ण ज्ञान असते. या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये एकतर अपिलार्थींना माहिती वेळेवर दिली जात नाही. त्याबद्दल संबंधित व्यक्तीला २५० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत शास्ती करण्याची तरतूद असताना त्याचीही अंमलबजावणी होत नसल्याने ऐन १९ वर्षांच्या तारुण्यात आलेला हा कायदा दिवसेंदिवस कमकुवत होत चालला आहे.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत होणाऱ्या सुनावण्यांचे ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास आजही परवानगी नाही. येथूनच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी शंका उपस्थित होऊ लागतात. शासकीय कार्यालयाकडे माहिती मागितल्यास संबंधित व्यक्तीला १०० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.

माहिती निर्धारित मुदतीत न दिल्यास संबंधित व्यक्तीला प्रतिदिवस २५० रुपयांप्रमाणे २५ हजार रुपयांपर्यंत शास्ती केली जाते. शास्ती करताना अपालार्थीला माहिती देण्याचे आदेश दिले जातात. या आदेशाचीच बऱ्याचदा पायमल्ली होत असल्याचे माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक प्रशांत देशमुख यांनी सांगितले.

‘आरटीआय’चा वापर करणाऱ्यांची संख्या सुमारे चार ते पाच टक्के इतकी आहे. राज्य माहिती आयोगाचे प्रत्येक विभागीय स्तरावर खंडपीठ स्थापन झालेले आहे. यात नाशिक, मुंबई, बृहन्मुंबई, नागपूर, अमरावती, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर यांचा समावेश होतो. (latest marathi news)

"माहिती अधिकार कायदा ज्या उद्देशाने तयार करण्यात आला, त्यानुसार कामकाज होत नाही. त्याचे उद्दिष्ट आणि तत्त्व बाजूला सारून राज्य माहिती आयोग माहिती अधिकार कायद्याची अमंलबजावणी करीत आहे. त्यामुळे तरुण असूनही या कायद्याला अकाली वृद्धत्व आल्यासारखे वाटते."- प्रशांत देशमुख, अभ्यासक, माहिती अधिकार

"माहिती अधिकार कायदा कलम ४ (ख) एक ते १७ मुद्यांची माहिती वर्षातून दोन वेळा स्वयंस्फूर्तीने जाहीर करणे बंधनकारक आहे. तसे झाल्यास माहिती अधिकार अर्जांची संख्या ९० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल."- विठोबा ज्ञानज्ञान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

राज्य माहिती आयोगाची स्थिती (ऑगस्टअखेर)

कार्यालय.......अर्ज ........निकाली.......प्रलंबित

मुंबई............१,९१८.........................४०.............१९,०७८

बृहन्मुंबई........५,८७६........................२९८............५,५७८

कोकण...........७,५९४........................६२०............६,९७४

पुणे................११,०९०......................९१.............१०,९९९

छत्रपती संभाजीनगर....१२,५१८.....................७८९...........११,७२९

नाशिक..............१२,९२२.....................७२५...........१२,१९७

नागपूर...............४,९९७......................३००............४,६९७

अमरावती............१२,६१३.....................३८४............१२,२२९

एकूण..................८६,७२८....................३,२४७...........८३,४८१