नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि कामकाज सुधारित होण्यासाठी, आतापर्यंत शासनाकडून एक प्रशासकीय मंडळ, सल्लागार मंडळाची नियुक्ती झाली आहे. या समित्यांकडून आढावा होतो. बैठकाही होतात. मात्र, फलनिष्पत्ती काहीही निघत नाही. बॅंकेची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही किंवा बॅंकेला मदत मिळाली नाही, असे चित्र असताना शासनाने पुन्हा बॅंकेच्या सक्षमीकरणासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीकडून तरी बॅंक सक्षम व्हावी, अशी अपेक्षा कर्जदार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. (Disappointment among borrowers farmers in bouquet of reforms proposed by committee for district banks )

आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे सतत चर्चेत असलेल्या जिल्हा बँकेच्या मार्च २०२१ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्तीवर उच्च न्यायालयाने मोहोर उमटविल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहकार विभागाने प्रशासकीय संचालक मंडळ नियुक्त केले होते. मुंबई व उपनगरे, पूर्व ते पश्चिम एसआरए सहकारी संस्थांचे सहायक आयुक्त एम. ए. आरिफ यांच्या अध्यक्षतेखालील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक चंद्रशेखर बारी आणि सीए तुषार पगार यांची नियुक्ती केली.

यातील सीए तुषार पगार यांनी मात्र संचालक मंडळात जाण्यास नकार दिला होता. बारी यांनीही काही महिन्यांतच संचालक मंडळातून बाहेर पडणे पसंत केले. एम. ए. आरिफ यांनी कामकाज सांभाळले. मात्र, त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता. प्रशासक म्हणून प्र. बा. चव्हाण यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना मदतीसाठी सहकार विभागाने १२ डिसेंबर २०२३ ला सल्लागार मंडळाची नियुक्ती केली आहे. (latest marathi news)

तीन सदस्यीय मंडळामध्ये जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलाणी, ‘नाबार्ड’चे निवृत्त मुख्य महाप्रबंधक एम. एल. सुखदेवे आणि राज्य सहकारी बँकेचे प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापक यांचा समितीत समावेश होता. या समितीकडून बॅंकेत बैठका झाल्या. नियमित आढावाही झाला. मात्र, बॅंकेची परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. बॅंकेला आर्थिक मदतीची अपेक्षा असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनदरबारी आहे. त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नसताना बॅंकेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे.

बॅंकेचे पुनरुज्जीवन होईपर्यंत समिती कार्यरत असणार आहे. सद्यःस्थितीत बॅंकेची वसुली ठप्प असून, एनपीए वाढलेला आहे. शासनाकडून मदतीचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संनियंत्रण समितीला बॅंकेची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. पुढील आठवड्यात बॅंकेची सर्वसाधारण सभा होत आहे. ही सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी समिती काय पावले उचलते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.