विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik District Bank : मार्च एन्डिंगच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणीत सापडलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक वसुलीसाठी अॅक्शन मोडवर आली आहे. बॅंकेने बड्या थकबाकीदारांच्या जप्त स्थावर मालमत्तांच्या सातबारा उताऱ्यावर संस्था-बँकेचे नाव लावण्यासाठी सरसावली आहे. बॅंकेच्या ४८९ थकबाकीदारांपैकी १५० थकबाकीदारांच्या स्थावर मालमत्तांच्या सातबारा उताऱ्यावर संस्थेचे नाव लावण्यात आले आहे. (Nashik District Bank Burdened by heavy defaulters marathi news)

उर्वरित ३३९ थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर संस्थेचे नावे लावण्यासाठी बॅंक प्रशासनाने थेट जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे बड्या थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले आहे. गत पाच ते सहा वर्षांपासून कर्जमाफी योजनांचे अंमलबजावणीमुळे व नैसर्गिक आपत्ती जसे की, अतिवृष्टी व गारपीट यामुळे बँकेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यात बँकेचे अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे.

अनेक कर्जदारांनी दोन लाखांवरील कर्जमाफी जाहीर होईल, या अपेक्षेने बँकेचे कर्ज थकविले आहे. त्यामुळे बँकेच्या शेती कर्जाची थकबाकी १५२४ कोटी झाली आहे. या थकबाकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने त्याचा थेट परिणाम बँकेचा तोटावाढीवर होत आहे. यामुळे बँकेची उपलब्ध लिक्विडिटी प्रमाण कमी होत चालल्याने ठेवीदारांना मागणी करूनही ठेवी देता येणे शक्य होत नाही.

ठेवी मिळत नसल्याने ठेवीदारांनी देखील बँकेत ठेवी ठेवण्यास कमी केले आहे. परिणामी, बँकेच्या बँकिंग सेवांवर परिणाम होत असून, ठेवीदारांचा बँकेविरोधात रोष वाढत आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर बँकेचे एनपीए १३३६ कोटी आहे. एनपीए प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे बँकेस ९०९.३४ कोटी संचित तोटा सहन करावा लागला आहे. सद्यःस्थितीत बँक एनपीएचे प्रमाण ७१ टक्के आहे. (latest marathi news)

त्यामुळे नाबार्डचे सवलतीचे पाच टक्के व्याजाचे कर्ज उच्च बॅंक पात्र नाही. पर्यायाने बँकेस महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे ९.५० टक्के दराचे चढ्या व्याजाने कर्ज उचलावे लागत आहे. पर्यायाने बँकेचे संचित तोट्यात दर वर्षी वाढ होत आहे. तसेच बँकेत ११ लाख ठेवीदारांच्या ठेवी २०८०.९१ कोटी असून, सदर ठेवीदारांना शैक्षणिक, आजारपण, मुला-मुलींच्या लग्नासाठी व मागताक्षणी ठेवी परत देण्यास अडचण येत आहे.

या परिस्थितीचा विचार करता बँकेची थकीत कर्ज वसुली होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकेने बड्या थकबाकीदारांची नावे प्रसिद्ध केली. त्यानंतर त्यांच्याकडे वसुलीसाठी तगादा लावला. मात्र, या थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांच्या स्थावर मालमत्तेची जप्तीची कारवाई केली. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे बॅंकेकडून एक नव्हे तर तीन वेळा लिलाव प्रक्रियादेखील राबविली गेली.

वारंवार लिलाव प्रक्रिया राबवून वसुली झाली नसल्याकारणाने सदर जप्त स्थावर मालमत्तेवर संस्थेचे नाव लावण्याबाबत सहकार विभागाकडून आदेश प्राप्त करून घेतले आहे. मात्र, सदर मालमत्तेवर संस्थेचे नाव लागत नसल्याने प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. नाव लावण्याबाबतचे आदेश संबंधित तलाठी यांना पोच केल्यानंतर ४८९ पैकी फक्त १५० थकबाकीदारांच्या स्थावर मालमत्तांच्या सातबारा उताऱ्यावर संस्थेचे/बँकेचे नाव लावले गेले आहे.

परंतु काही तालुक्यांतील ३३९ आदेशांवरील कारवाई अद्यापही प्रलंबित आहे. प्रलंबित असलेल्या आदेशानुसार कारवाई होऊन सातबारा उताऱ्यांवर संस्थेचे/बँकेचे नाव लावण्यासाठी संबंधित विभागामार्फत आदेश व्हावेत, असे प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी कारवाईबाबत काय आदेश देता, याकडे लक्ष लागले आहे.

तालुकानिहाय थकबाकीदार

तालुका सभासद रक्कम सातबारा उताऱ्यावर नाव लावलेले सभासद नावे लागणे शिल्लक सभासद

दिंडोरी-----

निफाड ३३ २.७३ कोटी १४ १९

मालेगाव १३६ ६.६४ कोटी १७ ११९

येवला ५१ ४.२१ कोटी १२ ३९

सटाणा ११ ५३.११ लाख ११ -

कळवण ४० २.३५ कोटी - ४०

सिन्नर ४४ २.४२ कोटी ४२ २

चांदवड १९ १.३८ कोटी १ १८

नांदगाव ३ ४.२९ लाख - ३

नाशिक - - - -

देवळा १२५ ६.६८ कोटी ४७ ७८

त्र्यंबकेश्वर ९ ७९ लाख ३ ६

इगतपुरी १८ ९१.९७ लाख ३ १८

पेठ - - - -

सुरगाणा - - - -

एकूण ४८९ २८.७३ कोटी १५० ३३९