Samruddhi Highway : समृद्धी महामार्गालगत कृषी केंद्रे व नवनगरे विकसित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र हा महामार्ग निर्माण होताना झालेल्या भूसंपादनात जिल्ह्यातील बहुतेक जमीन मालकांनी पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक मोबदला हा पर्याय निवडला. त्यामुळे नाशिक जिल्हा सध्या मंजूर झालेल्या कृषी केंद्र व नवनगरे प्रक्रियेपासून वंचित राहणार आहे. मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग हा राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. (Nashik district will be deprived of approved Krishi Kendra )

नाशिक जिल्ह्यामधून अडीच हजार हेक्टर भूसंपादन या मार्गासाठी झाले आहे. भूसंपादनावेळी प्रत्येक महत्त्वाच्या ठिकाणी कृषी केंद्र व नववसाहती निर्माण करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार काही जागाही निश्चित केल्या होत्या. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी व सिन्नर येथील प्रत्येकी दोन अशा चार ठिकाणी कृषी केंद्र व नवनगरे विकसित करावीत, असे सुचविले. मात्र भूसंपादनावेळी जमिनीच्या मोबदल्यात आर्थिक या पर्यायाला शेतकऱ्यांनी पसंती दिल्यामुळे या प्रस्तावित नववसाहती व कृषी केंद्रांमधून नाशिकचे नाव कमी झाले आहे.

इतक्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये आता नाशिकचा सहभाग नसेल. शासनाच्या निर्णयानुसार विदर्भ व मराठवाड्यातील सात ठिकाणी कृषी केंद्र, नवनगरे व औद्योगिक वसाहती उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये पंधरा हजार हेक्टर जागा शेतकऱ्यांची बाधित होणार आहे. त्यापैकी जवळपास ३० टक्के जमिनीला शेतकऱ्यांची संमतीही मिळालेली आहे. उर्वरित कृषी केंद्रांसाठी आवश्यक आहे. (latest marathi news)

नाशिक जिल्हा हा शेती व कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी संपूर्ण भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे. समृद्धी महामार्गावरील मुंबईपासून सर्वात जवळचा जिल्हा हा नाशिक आहे. द्राक्ष, कांदा यांचे सर्वाधिक उत्पादन संपूर्ण देशात नाशिक जिल्ह्यामध्येच होते. मात्र आता कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने समृद्धी महामार्गावरील सर्वात महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या नाशिकचा योजनेत समावेश असणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

या सात ठिकाणी प्रकल्प

समृद्धी महामार्गावरील केळझर, विरूळ नागझरी (वर्धा), मेहकर-साब्रा काब्रा, सावरगावमाळ (बुलडाणा), हडस पिंपळगाव, घायगाव जांबरगाव, वैजापूर धोत्रे बाबतारा (छत्रपती संभाजीनगर) या सात ठिकाणी कृषी केंद्रे व नवनगरे प्रक्रिया उद्योग होणार आहेत.