Nashik News : पिंपळगाव बसवंत येथील ४८ बागायतदारांना दीड कोटीचा ‘चुना’ लावून पसार झालेल्या व्यापाऱ्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. तसेच यापुढे द्राक्ष खरेदी करण्यासाठी महसूल व पोलिस प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडील कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना अधिकृतपणे ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी खासदार भास्कर भगरे यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे केली. (do not buy grapes without police ID card demand of bhaskar bhagare )

खासदार भगरे यांनी मंगळवारी (ता. १६) जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत कांदा, द्राक्ष व ड्रायपोर्टसंदर्भात औपचारिक चर्चा केली. उन्हाळ कांद्याला सध्या तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटविल्यास निर्यात खुली होईल आणि कांद्याचे दर अधिक वाढण्यास मदत होणार आहे. ३० टनाचा एक कंटेनर निर्यात करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना साडेपाच लाख रुपये निर्यात शुल्क शासनाला अगोदर द्यावे लागते.

त्यामुळे कांद्याचे दर कमी करून व्यापारी हे शुल्क भरतात. निर्यात शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाशिकचा कांदा ७० ते ७५ रुपये किलोवर पोचला आहे. त्यामुळे आपल्यापेक्षा स्वस्तात कांदा मिळणाऱ्या राज्यातून तसेच देशातून कांदा आयात केला जात आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला आवाहन करून निर्यातशुल्क हटविण्याचे आवाहन खासदार भगरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केले. (latest marathi news)

तसेच भारतीय राष्ट्रीय सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांना दिवसाला एक हजार ५०० टन कांदा खरेदीची मर्यादा घातलेली असताना त्यांनी आठ दिवसांत दोन लाख टन कांद्याची खरेदी केली. त्यांनी व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झालेला नाही. याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन कांदा खरेदी करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

द्राक्ष बागायतदारांच्यादृष्टीने परराज्यातील व्यापाऱ्यांचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. द्राक्ष खरेदी करतात आणि बागायतदारांना पैसे न देताच ते पसार होतात. त्याच्यावर प्रशासन व पोलिसांचा अंकुश असायला हवा. जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभाग, पोलिस प्रशासनाच्या माध्यमातून द्राक्ष खरेदीदारांना अधिकृत ओळखपत्र दिल्यास त्यांच्याकडील खरेदीची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे धाडस कुठलेही व्यापारी करणार नाहीत, असे आवाहन खासदारांनी केले.

कांदा खरेदी पुन्हा वादात

‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांना यंदाच्या वर्षी संयुक्तरीत्या पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. त्यांनी आतापर्यंत दोन लाख टन कांदा खरेदी केला असून, तो व्यापाऱ्यांकडूनच खरेदी केल्याचा संशय आहे. त्यामुळे ही खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या दोन्ही संस्था शेतकऱ्यांना १७ दिवसांनी पैसे ‘आरटीजीएस’ करतात. तोपर्यंत कांद्याचे दर वाढलेले असतील, तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ने बाजार समित्यांच्या कांदा लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.