Simhastha Kumbh Mela : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाविकांना सेवासुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेला आराखडा दुप्पट्टीपेक्षा कमी होणार असून सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत आराखडा खाली येत असल्याने आता कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. नमामि गोदा प्रकल्पामुळे बांधकाम व ड्रेनेज विभागाच्या कामाला कात्री लागणार आहे. तर शहरात टीडीआरचे भाव कोसळण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांकडून रोखतेला प्राधान्य दिले जात आहे. (Due to Namami Goda project work of construction and drainage department will have to suffer )

रोख रक्कम नसल्याने भूसंपादनदेखील घटणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थाच्या नावाखाली महापालिकेच्या ४८ विभागांनी बांधलेले इमले कोसळणार आहे. २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. पहिल्यांदा भूसंपादनाच्या ५ हजार कोटींसह १७ हजार १०० कोटींचा आराखडा तयार केला.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या प्राथमिक आढाव्यात अनावश्यक कामांवर फुली मारल्याने भूसंपादनासह १५,१०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या बैठकीत पुन्हा कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना दिल्याने आराखडा दुप्पटीने कमी होऊन सात हजार कोटींपर्यंत येणार आहे. आराखड्यातील किमती डोळे विस्फारणारे आहेत. मागील दोन सिंहस्थाचा विचार केला तरी पंधरापटींनी वाढ झाल्याचे दिसते. (latest marathi news)

माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे दुर्लक्ष

२००३ मध्ये २३० कोटींचा आराखड्याला मंजुरी होती. २०१५ च्या कुंभमेळ्यात १०५२.६१ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी होती. सन २०२६-२७ च्या सिंहस्थात १७,१०० वरून १५,१७२ कोटी रुपये तर आता सात हजार कोटींपर्यंत आराखडा येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यापेक्षाही आराखडा कमी होणार आहे. दरम्यान बांधकाम, भूसंपादन या विभागाकडेच अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा सातासमुद्रापार पाठविण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असताना त्यासाठी अवघे एक कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

या विभागांना कात्री

उद्यान, माहिती व जनसंपर्क, सिटीलिंक, यांत्रिकी, पशुवैद्यकीय, वृक्षनिधी, सल्लागार शुल्क या विभागांचा संबंध नसताना देखील जवळपास दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद धरण्यात आल्याने या कामांनाही कात्री लागणार आहे.

सातपटींनी वाढीव खर्च

बांधकाम विभागाला सन २००३ च्या कुंभमेळ्यात १५३.७० कोटी रुपये मंजूर झाले. सन २०२५ मध्ये ५४१.५० कोटी तर यावेळी ३,९५२.४६ कोटींचा आराखडा आहे. पाणी पुरवठा विभागाने १२५० कोटींचा आराखडा दिला आहे. मलनिस्सारण विभागाचा २९३३.०८ कोटींचा आराखडा आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा २३८.०२ आराखडा आहे. वैद्यकीय विभागाचा ५५५.६१ कोटींचा आराखडा आहे. महत्त्वाच्या विभागांनी खर्चात सात पटींनी वाढ केली.