Nashik Engineering Cluster : नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरमध्ये गारमेंट इंडस्ट्रीसाठी परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ या कंपनीने गाळा घेतला (Nashik Engineering Cluster fined 80 lakh nashik news)

पण संबंधित कंपनीला क्लस्टर प्रशासनाने उद्योगासाठीचे वीज बिल न आकारता वाणिज्य लाईटबील आकारल्याने या बाबत वाद निर्माण झाला. या बाबत न्यायालयीन लढाईत लवादाने नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरला सुमारे ८० लाखांचा दणका दिल्याचा दावा उद्योजक संतोष मंडलेचा यांनी केला आहे.

नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरमध्ये उद्योजक संतोष मंडलेचा यांनी २०१२ साली गारमेंट इंडस्ट्रीसाठी परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ नावाने गाळा घेतला होता. २०० ते २५० महिलांना रोजगार मिळाला होता. परंतु इंजिनिअरिंग क्लस्टरकडून औद्योगिक ऐवजी वाणिज्य वापराचे वीज दर आकारणी केली जात होती.

औद्योगिक दराने वीज बिलाची आकारणी करावी यावरून वाद निर्माण झाल्याने व वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित केला जात असल्याने अखेर २०१६ साली मंडलेचा यांनी हा उद्योग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र वाद कायम असल्याने एनईसीने लवादाकडे (नाईसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा यांच्याकडे) जाण्याचा सल्ला मंडलेचा यांना दिला. परंतु सारडा हे एनईसीमध्ये संचालक असल्याने मंडलेचा यांनी हरकत घेतली.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

त्यानंतर मंडलेचा यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हा न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश आर. बी. अग्रवाल यांची लवाद म्हणून नेमणूक केली. या लवादाकडे १४ वेळा सुनावणी झाली. १२ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत एनईसीचा दावा फेटाळून लावत लवाद आर. बी. अग्रवाल यांनी परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ कंपनीला दिलासा देत नाशिक इंजिनिअरिंग क्लस्टरला वीजबिल फरकाची रक्कम १० लाख ६९ हजार ८३४ रुपये आणि त्यावर त्या- त्या तारखेपासून २४ टक्के व्याज सुमारे १५ लाख रुपये आणि अन्य भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. एनइसीकडून अॅड. सलिल पंडित यांनी तर परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ कंपनीकडून लवाद सल्लागार अतुल धाडिवाल यांनी बाजू मांडली.

"एनइसी संचालकांनी उद्योजकांना नाहक त्रास देण्याचे काम केले आहे. म्हणून न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. लवादाकडून न्याय मिळाला आहे. आता तरी अन्य उद्योजकांना त्रास देऊ नये, एवढीच अपेक्षा..." - संतोष मंडलेचा. संचालक, परमात्मने डिझाइन स्टुडिओ कंपनी