नाशिक : देशात जवळपास १८० हून अधिक विविध औद्योगिक क्षेत्रातील साडेसात कोटी कर्मचाऱ्यांनी सेवाकाळात पूर्ण पेन्शनसाठी अंशदान देऊनही त्यांना महागाईच्या काळात तुटपुंजे पेन्शन मिळत आहे. ज्यांनी पेन्शन फंडात अंशदान दिलेले नाही त्यांच्यासाठी विविध पेन्शन योजना शासनाने दिल्या आहेत.

त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर शासनाकडून दुजाभाव होत आहे. एक हजार १७१ रुपये मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पेन्शनवर कुटुंब व निवृत्तीनंतरचे जीवन कसे जगायचे, असा प्रश्‍न या सर्व कामागारांसमोर आहे. (EPS 95 Injustice to seven half crore workers in country)

ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या कमांडर अशोक राऊत अनेक वर्षांपासून औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना किमान साडेसात हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारशी लढा देत आहेत. त्यांनी व शिष्टमंडळाने दोन वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊनही केवळ आश्‍वासनाशिवाय काहीच मिळालेले नाही.

देशातील औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, खासगी, महामंडळ, प्रसारमाध्यमे, एसटी, वीज, वन विकास, बियाणे, कृषी उद्योग, वस्त्रोद्योग महामंडळ, सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर उद्योग, विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालये, कॉटन फेडरेशन, बजाज, टाटा मोटर्ससारख्या जवळपास १८० हून अधिक उद्योगांत देशभरात साडेसात कोटी अंशदान करणारे कर्मचारी कार्यरत आहेत.

या कर्मचाऱ्यांनी ४१७, ५४१, १२५० रुपये दरमहा अंशदान पेन्शन फंडात दिले आहेत. देशाच्या विकासात कामगारांनी ३०-३५ वर्षे खर्च केली आहेत. त्यांना सरासरी एक हजार १७१ रुपये पेन्शन मिळत आहे. महागाईच्या काळात ईपीएस पेन्शनरची अवस्था दयनीय झाली आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून सलग साखळी उपोषण करूनही या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. राष्ट्रीय संघर्ष समिती २७ राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून सन्मानजनक पेन्शन मिळाली पाहिजे, यासाठी संघर्ष करीत आहे. तरी या लढ्याला अद्याप यश मिळालेले नाही. (latest marathi news)

देश महाराष्ट्र

-औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत २९.८० कोटी १.५० कोटी

-पेन्शनसाठी अंशदान करणारे ७.५० कोटी १.५० कोटी

-निवृत्त कर्मचारी ७८ लाख १३ लाख

दृष्टिक्षेपात...

-उत्तर महाराष्ट्रातील संशोधन करणारे १,६८,१०१

-सद्यःस्थितीला मिळणारे पेन्शन १,१७१ रुपये

-हजार रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन मिळणाऱ्यांची संख्या ३६ लाख

"कामगारांच्या निवृत्तिवेतनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दोनदा भेट झाली आहे. अनेक वेळा चर्चा, निवेदने, आंदोलने झाली. आता क्रिया नाही, तर प्रतिक्रिया देणार आहोत. आम्हाला सन्मानजनक पेन्शन व सुविधा शासनाने द्याव्यात, अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीत आम्ही रोष व्यक्त करू.-कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती