NMC Land Acquisition : २४ वर्षांपासून ज्या जमिनीवर आरक्षण पडले, ते शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित आहेत. असे असतानाही नवीन शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणधारकांना व ठराविक विकासकांना डोळ्यासमोर ठेवून मागील तीन वर्षात दिलेले साडेआठशे कोटी व महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी नुकत्याच चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या ५५ कोटी रुपये भूसंपादन मोबदल्याविरोधात शेतकरी कृती समितीने महापालिका प्रशासनासह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडून न्याय मिळत नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांच्या याचिकेमुळे महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. एकंदरीत चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांना यानिमित्त वाचा फुटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. (High Court Petition against NMC land acquisition malpractices)

मागील तीन वर्षात महापालिकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची प्रकरणी निकाली काढली आहे. दोन वर्षांपूर्वी जवळपास ८३० कोटींचे भूसंपादनाचे प्रकरणे निकाली काढली. यात प्राधान्यक्रम डावलला. याविरोधात माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे, ती अद्याप प्रलंबित आहे.

दुसरीकडे ऑगस्टमध्ये व्याजाच्या प्रकरणांच्या निपटारा करण्याचे कारण देत चुकीच्या पद्धतीने ५५ कोटीचे भूसंपादनाचे प्रकरण मार्गी लावले. वास्तविक २७१ प्रकरणे असताना नेमके १० प्रकरणांच्या बदल्यात मोबदला कसा दिला, याचे उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही.

याविरोधात आमदारांनीदेखील आयुक्तांना विचारणा केली, मात्र समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही. शिवसेनेसह (उबाठा) काँग्रेस व मनसेनेदेखील यासंदर्भात विचारणा केली. त्यानंतरही उत्तर देता आले नाही. शेतकऱ्यांनी आयुक्तांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून घेरावदेखील घातला.

मात्र, आयुक्त २५ दिवस वैद्यकीय रजेवर गेले. शिवसेना (शिंदे) वगळता सर्वच पक्षांनी विरोध केला असताना धनादेशाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतरण करण्यात आले. शेतकरी कृती समितीने यासंदर्भात आयुक्तांना घेराव घालून जाब विचारला. मात्र १५ दिवसात उत्तर देऊ असे सांगण्यात आले, मात्र अद्याप उत्तर मिळाले नाही. (latest marathi news)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेदेखील तक्रार करण्यात आली. त्यांच्याकडून आश्वासन मिळाले, मात्र ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अखेर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने ॲड. विनीत अहुजा बाजू मांडणार आहेत. याचिकेत गुलाब लक्ष्मण निमसे व शेतकऱ्यांनी महापालिका व इतरांना प्रतिवादी केले आहे.

आयुक्त कार्यालयावर चिकटवली नोटीस

२५ दिवस वैद्यकीय रजेवर गेलेले महापालिका आयुक्त करंजकर पुन्हा वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर गेले आहेत. दरम्यान, शेतकरी कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांची भेट घेऊन रस्त्याचा मोबदला न मिळाल्यास डांबर उखडण्याचा इशारा दिला आहे.

त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनादेखील पुन्हा एकदा निवेदन दिले जाणार आहे. दरम्यान, आयुक्त रजेवर असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या दरवाजावर न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची नोटीस चिकटवत संताप व्यक्त केला.

"२०१७ मधील शहर विकास आराखड्यात टाकलेल्या आरक्षणधारकांना मोबदला मिळतो. मात्र, २००२ मध्ये रिंगरोडसाठी जागा देऊनही मोबदला मिळत नाही. शासन व प्रशासन स्तरावर दाद मागितली, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे."- उद्धव निमसे, शेतकरी कृती समिती.