Nashik Farmer Hunger Strike : शेतकऱ्यांना २०१९ पासून पीएम किसान सन्मान निधी मिळालेला नसून अनेक शेतकऱ्यांना मागील तीन हप्ते देखील मिळालेले नाही. हा निधी त्वरित देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा या मागणीसाठी आज शिवसेना नेते बाबासाहेब थेटे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयात उपोषण केले. प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. (Farmers on hunger strike for stalled Farmers Honor Fund )

या योजनेची २०१८ पासून अंमलबजावणी सुरु असून दोन हेक्‍टरपर्यंत शेतजमीन असलेले शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यात दिली जाते.हा लाभ सुरु ठेवण्यासाठी अनेकांनी ई-केवायसी केली आहे.मात्र सर्व पूर्तता करूनही काही शेतकऱ्यांना २०१९ पासून अनुदान मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी कृषी विभागासह तहसील कार्यालयात सातत्याने चकरा मारून चौकशी केली.

मात्र मिळेल,होईल या पलीकडे कुठलेही ठोस आश्वासन त्यांना मिळालेले नाही. या संदर्भात शिवसेना नेते बाबासाहेब थेटे व शेतकऱ्यांनी नुकतेच तहसीलदार आबा महाजन यांना निवेदन देऊन या प्रश्नी कार्यवाही करावी अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.मात्र प्रशासनाकडून आठवडाभरात ठोस उपाययोजना न केल्याने आज या शेतकऱ्यांनी तहसिल कार्यालयाच्या आवारात उपोषण सुरू केले. (latest marathi news)

शासनाने मागील वर्षी दुष्काळ जाहीर करून अनुदानही जाहीर केले. मात्र अनुदानातही अनेक प्रकारचे गोंधळ असून अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही. दुष्काळ अनुदानही देण्यात यावे अशी मागणी थेटे यांनी केली आहे. उपोषणात बाबा थेटे,दत्ता काळे, मच्छिंद्र गाडे,रामराव ठोंबरे,संतोष वरे,राजेंद्र ठोंबरे,संदीप ठोंबरे,बाळनाथ गाडे,शंकर खकाळे,बाबासाहेब वरे,ज्ञानदेव ठोंबरे,सोपान ठोंबरे,नंदू ठोंबरे,एकनाथ बोंबले,नानासाहेब ठोंबरे,भागिनाथ ठोंबरे,अशोक आहेर आदी शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.

विशेष म्हणजे तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड यांनी या अनुदानासंदर्भात वरिष्ठांकडे ठोस पाठपुरावा केल्याने त्याविषयी थेटे यांनी समाधान व्यक्त केले.दरम्यान तहसीलदार पंकज मगर तसेच श्री.बेरड यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन हा विषय मंत्रालय स्तरावरचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. रखडलेले अनुदान मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ठोस आश्वासने दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले.

"शेतकरी पात्र असूनही प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अनेक जण वंचित राहिलेले आहे.किरकोळ तांत्रिक अडचणी असूनही चार-चार वर्षे शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे.शासनाची चांगली योजना असूनही शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहे.दुष्काळी अनुदानाबाबतही असाच प्रकार आहे.मंत्रालय पातळीवर हा प्रश्न निकाली निघाला पाहिजे."- बाबासाहेब थेटे,शेतकरी नेते,पुरणगाव