RET Admission : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीईसाठी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या जागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) केलेल्या बदलांमुळे आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत यंदा मोठ्या प्रमाणात जागा वाढल्या आहेत. राज्यभरातील ७५ हजार ८५६ शाळांमधील नऊ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाले असून, येत्या आठवड्यात विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. (nashik Fifty lakh seats for RTE this year for first time marathi news)

परंतु आरटीई प्रवेश प्रकियेस पालकांच्या प्रतिसादाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यान्वये खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिले जातात.

प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांना शाळेने गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदी सुविधा मोफत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा शाळांचा अधिकार काढून तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पात्र शाळांमध्ये होणारी पालकांची अडवणूक थांबली आहे.

आरटीईअंतर्गत वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखी जागांवर प्रवेश दिले जातात. खासगी शाळांतील प्रवेशांसाठी शिक्षण विभागाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येत होती. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी इंग्रजी शाळांचे कोट्यवधी रुपयांचे प्रतिपूर्ती अनुदान थकल्याने अनेक शाळांनी आरटीईचे प्रवेश नाकारल्याची वस्तुस्थिती आहे. (latest marathi news)

याबाबत इंग्रजी शाळांच्या संघटनांनी आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शिक्षण विभागाने आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार खासगी शाळांऐवजी प्राधान्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले.

शासकीय आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध नसलेल्या भागातच खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. या बदलावर शिक्षण क्षेत्रातून, पालक संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती. या बदलानंतर शाळा नोंदणी सुरू करण्यात आली. आरटीई संकेतस्थळावरील माहितीनुसार राज्यात ७५ हजार ८५६ शाळांमध्ये नऊ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.

मात्र अद्याप विद्यार्थी नोंदणी सुरू करण्यात आलेली नाही. शाळा नोंदणीची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. येत्या आठवड्यात पात्र विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी शक्यता आहे.

''प्रवेश प्रक्रियेला होणारा विलंब, संस्थाचालकांची आडमुठी भूमिका, पालकांचा अडाणीपणा, सर्व्हरमध्ये वारंवार होणारा बिघाड, कागदपत्रांसाठी होणारी पालकांची दमछाक, पालकांमधील जनजागृतीचा अभाव आदी कारणांमुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेकदा तीन/चारवेळा प्रवेशासाठी मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाबाबत होणारी दिरंगाई लक्षात घेता जून महिन्यापूर्वी १०० टक्के प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करावी.''- के. एन. देसले, शिक्षणप्रेमी, गोराणे