PM Fasal Bima Yojana : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केलेली असताना प्रत्यक्षात अर्ज भरताना शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये घेतले जात आहेत. त्यामुळे ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. आता खरिपाची पेरणी करताना पदरमोड करून बियाणे व रासायनिक खते आणली. राज्यात ७० लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. ( Financial exploitation of farmers while applying for crop insurance scheme )

शासनाच्या केवळ एक रुपयात पीकविमा नोंदणीची अंतिम मुदत १५ जुलै अशी आहे. काही शेतकरी पेरणी झाल्यावर आपला अर्ज करण्याकरिता जात आहेत. असे असताना पैसे उकळण्याचा प्रकार होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. अर्ज भरताना लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये आधारकार्ड, बँक पासबुक, सातबारा, खाते उतारा यांच्यासाठी ३० ते ३५ रुपये खर्च येतो. मात्र, असे असताना १०० रुपये कशासाठी, हाही प्रश्न यानिमित्त समोर येत आहे.

केंद्रचालकांची मनमानी

एकीकडे विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास ४० रुपये मानधन केंद्र सरकारने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया याप्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यास हरताळ फासला जात असून, शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याचे मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही समोर आले आहे. (latest marathi news)

तांत्रिक बाबी अडचणीच्या...

एकीकडे ऑनलाइन सातबारा उतारा खर्च २० रुपये असून, इतर खर्चात आधारकार्ड, पासबुक झेरॉक्ससाठी तीन ते पाच रुपये खर्च अपेक्षित आहे; तर केंद्रावर अर्ज भरणे शासनाच्या तरतुदीनुसार केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी मोफत आहे. मात्र, बिगरपावती वसुली सुरू आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात वीजपुरवठा, सुरळीत इंटरनेट सेवा अशा अडचणी आहेत.

त्याशिवाय, सर्व्हर व्यस्त असल्यास अर्ज वेळेवर भरले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी १०० ते १५० रुपये वेगळा खर्च येतो. परिणामी, आर्थिक खर्च व दगदग शेतकरी वर्गाला करावी लागते. प्रत्यक्ष विमा खर्च एक रुपया भरायचा असताना व्यापक जनजागृतीचा अभाव दिसून येत आहे.

''पीकविमा योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत असेल तर शेतकरी कर्जबाजारी का होत आहे, हा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी ही घोषणा केली. प्रत्यक्षात लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत आहे. पीकविम्याच्या अटी व शर्ती कमी करण्याची गरज आहे.''- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना