Nashik News : गोदावरी व उपनद्यांवर जलसंपदा विभागाने आखलेल्या पूररेषेची फेरआखणी केली जाणार आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या. फेरआखणीनंतर काही भागात पूररेषेच्या नियमात अडकलेल्या मिळकतींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, तर अनेक ठिकाणी पूररेषेत अतिक्रमण झाल्याने ते अतिक्रमण कुंभमेळ्यापूर्वी हटविले जाणार आहे. (flood line on rivers will be redrawn proposal to be submitted)

२००९ मध्ये गोदावरी व उपनद्यांना मोठा पूर आल्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने नदीच्या दोन्ही तीरावर निळी व लाल पूररेषा आखली. या दोन्ही पूररेषेत बांधकाम करण्यास मर्यादा आल्या. दरम्यान गोदावरी प्रदूषणमुक्ती अनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जुलैला बैठक होत आहे. बैठकीच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी सोमवारी (ता.२२) प्रदूषण विभागांसह गोदावरी नदीशी संबंधित विभागांची बैठक घेतली.

गोदावरीसह उपनद्यांच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकाम संदर्भात या वेळी चर्चा झाली. त्यानंतर पूररेषेची फेरआखणी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पूररेषेची आखणी झाल्यानंतर नदीपात्रातील पक्की अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचना दिल्या. तपोवन व आगर टाकळी मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या क्षमता वाढीसाठी शासनाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. (latest marathi news)

पाणवेली वाढू नये यासाठी उपाययोजना करताना नैसर्गिक नाण्यांची सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, गोदावरी संवर्धन विभागाचे उपायुक्त अजित निकत, उपायुक्त मयूर पाटील, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, स्मार्टसिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, अधीक्षक अभियंता अविनाश धनायत, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र पाटोळे, गणेश मैड, बाजीराव माळी, संदेश शिंदे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक कल्पेश पाटील, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड आधी उपस्थित होते.

‘एन- कॅप’चा २४ कोटींचा आराखडा

२०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एन- कॅप) राबविला जाणार आहे. त्यासाठी २४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, त्याचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एन-कॅप निधीतून टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यांबरोबरच ई- बस डेपोसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.