लासलगाव : कांद्याची नासाडी रोखत कांद्याचे आयुष्यमान वाढवे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर महिन्यात नागपूर हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबरला कांदा महाबँक स्थापन करण्याची घोषणा केली. दरम्यान शेतकरी प्रतिनिधींना मात्र निर्यातशुल्क कमी करण्यासह भावात रस असल्याने कांदा बॅकेवर काय प्रतिसाद येतो याकडे लक्ष लागून आहे. (Nashik Onion News)

सात महिन्यानंतर आता पुन्हा २५ जुलैला हा निर्णय जाहीर केल्याने कांदा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. कांदा महाबॅंकेचा विस्तार नाशिक, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार असल्याने कांदा महाबॅकेबाबत प्रतिसादाकडे लक्ष लागून आहे.

कांद्याचे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाभा अणू संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्याशी चर्चा केली. लासलगाव येथील कृषी उत्पादन संरक्षण केंद्र, भाभा अणू संशोधन केंद्रात प्रायोगिक तत्त्वावर ७०० मेट्रिक टन कांद्यावर विकिरण प्रक्रिया करत हा कांदा लासलगाव.

नाशिक येथील अंबड आणि शहापूर येथील शीतगृहामध्ये ठेवण्यात आला. सात महिन्यानंतर कांद्याची तपासणी केली असता कांदा जसाचा तसा असल्याचे पुढे आले. कांद्यावरील प्रयोग यशस्वी झाल्याने या निर्णयाकडे आता शेतकऱ्यांसह कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागून आहे. (latest marathi news)

विकिरण प्रक्रिया

लासलगावच्या अणू भाभा संशोधन केंद्रात गॅमा किरणांचा ६० ते ९० ग्रे मात्रा विकिरण मारा केल्याने बदलत्या वातावरणामुळे कांद्याला कोंब येत नाही. कांदा खराब होत नाही. तो टिकून राहण्यास मदत होते.

निर्यात शुल्कावर मौन

"कांद्याची महा बँकेमार्फत कांदा साठवणूक करून फारसा फायदा होणार नाही. कांद्याला बाजार भाव कसा मिळाले हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. उत्पादन खर्च पेक्षा अधिक भाव मिळाला पाहिजे. कांदा निर्यात बंदी करीत ५५० डॉलर निर्यातमूल्य व ४० टक्के निर्यातशुल्क हटवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर महाबॅक हा केविलवाणा प्रयत्न आहे." - भारत दिघोळे