पिंपळगाव बसवंत : पिंपळगाव ग्रामपंचायतीला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याचा हालचाली राज्य शासनाकडून सुरू असताना स्थानिक पातळीवर नाट्यमय घडामोडी सुरू आहेत. पिंपळगाव ग्रामपंचायतीने १२ विरोधात ५ अशा मतांनी फेटाळला असताना लोकसंख्येच्या निकषाच्या आधारे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने पिंपळगावला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळावा, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे.

येत्या दोन दिवसात राज्य शासनाकडून उद्घोषणा होऊन पिंपळगावच्या भाळी नगरपरिषदेचा तिलक लागण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान निवडणुका नसतानाही पिंपळगावचे राजकीय पटल या निमित्ताने तापले असून राजकीय डावपेचांना उधाण आले आहे. (For Pimpalgaon Municipal Council ZP favorable)

पिंपळगाव शहरातील राजकारणात वेगवान घडामोडी घडत आहे. भाजपचे युवानेते सतीश मोरे यांनी पिंपळगावला नगरपरिषद अस्तित्वात आणावी, यासाठी कोर्टात गेले होते. कोर्टाने शासनाला आदेश देत तीन महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतर प्रतिष्ठेचा मुद्दा करीत मोरे यांनी चार दिवसापासून मंत्रालयात तळ ठोकला आहे. भाजपच्या मंत्र्याच्या माध्यमातून पिंपळगाव नगरपरिषदेचा दर्जा दृष्टिपथात आहे.

पिंपळगावच्या नगरपरिषदेवरून सोमवारी राजकीय व प्रशासन पातळीवर नाट्यपूर्ण घडामोडी घडल्या. पिंपळगाव ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांच्या सभेत नगरपरिषदेच्या अभिप्रायावर सत्ताधारी सरपंच बनकर यांच्या गटाने १२ जणांचे बहुमत मिळवीत नगरपरिषदेचा प्रस्ताव धुडकावला. हा ठराव जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आला. (latest marathi news)

पण जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय सदस्यांच्या स्थायी समितीने पिंपळगाव ग्रामपंचायतीने लोकसंख्येसह सर्व निकष पूर्ण केले असल्याने नगरपरिषदेसाठी अनुकूल असल्याची शिफारस केली आहे. २००७ ची उद्घोषणा, २०२२ चा ग्रामपंचायत ठराव असे पूरक दस्तऐवज जोडत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासह स्थायी समितीच्या सदस्यांनी पिंपळगाव नगरपरिषद करण्याबाबत हिरवा कंदील दिला आहे.

पिंपळगाव ग्रामपंचायतीचे येत्या दोन दिवसात नगरपरिषदेत रूपांतराची उद्घोषणा शासनस्तरावरून होण्याबाबतची चर्चा पिंपळगाव शहरात रंगली आहे. तसे झाल्यास दोन वर्षापूर्वी निवडून आलेल्या सरपंच व सदस्यांना अर्ध्याहून कमी कार्यकाळ मिळेल.