Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने सुरू केलेली सक्तीची कर्जवसुली बंद करावी, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा शेतकरी संघटना, आदिवासी सहकारी संस्था, छावा संघटना, तसेच शेतकऱ्यांनी आज दिला. बॅंकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांची सोमवारी (ता. २४) भेट घेत, वसुलीविरोधात संघटनांसह शेतकऱ्यांनी जाब विचारला. (Forced debt collection should be stopped)

बॅंकेने सक्तीची वसुली बंद करावी, चुकीच्या पद्धतीने कारवाई थांबवावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. सरकारने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून सातबारा, खातेउतारा कोरा करावा, या मागणीसाठी १ जून २०२३ पासून सुरू असलेल्या शेतकरी संघटना आंदोलनकर्त्यांसह शेतकरी समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष भगवान बोराडे, ९३८ आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे.

समितीचे सदस्य दिलीप पाटील, धोंडिराम थैल, बाळासाहेब बोरस्ते, राजू देसले, छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, माजी आमदार रामदास चारोसकर, बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड, संचालक गंगा धरनिखाडे यांच्या शिष्टमंडळाने प्रशासक चव्हाण यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाला एकत्र सोडण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला. मात्र, संतप्त झालेल्या पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी प्रशासकांना भेटण्याचा आग्रह धरला. त्यावर पोलिसांनी प्रशासक चव्हाण यांच्याबरोबर चर्चा केली अन भेट घडवून आणत बैठक घेतली.

‘आमची कर्जवसुली तत्काळ थांबवा, आमच्या जमिनी जप्त करणे थांबवा, जमिनीवर नाव लावणे थांबवा, शासनाने कर्ज माफ करावे’ असे ठणकावून सांगितले. चंद्रकांत मोरे, जयराम मोरे, संजय झाल्टे, खंडेराव भांगरे, नवनाथ गावले, विश्राम कामाले, उत्तम कामाले, उत्तमराव नाठे, मधुकर खानकर, अभिमन खेडे, संजय गाडे, परशराम पाटील, गंगा शिंदे, खंडेराव मोगरे आदी शेतकरी उपस्थित होते. (latest marathi news)

...तर विधानसभेतही इंगा दाखवू

आदिवासी सोसायटीच्या सभासद कर्जाबाबत माहिती बँकेने मागविली होती, त्यात पुढे काहीच कारवाई झाली नसल्याचे चारोसकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रशासक चव्हाण यांनी सर्वांचे म्हणणे जाणून घेत निवेदन द्या, तुमच्या भावना शासनास कळवितो, असे आश्वासन दिले. त्यानंतरही वसुली करण्यासाठी तुम्ही आमच्या दारात यायचे नाही, शासनाला आम्ही लोकसभेत इंगा दाखविला आहे, विधानसभेतही दाखवू, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त करीत कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली.

"कोरोना काळात जे कर्जदार मृत झाले, त्यांचे कर्ज माफ होणार होते, अशी माहिती बँकेने दिली. मात्र, पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. कर्जवसुलीमुळे दिंडोरी तालुक्यात आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेच्या चुकीच्या वसुलीमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. यापुढे एकही आत्महत्या होऊ नये, या दृष्टिकोनातून जिल्हा बँकेने तत्काळ पावले उचलावीत." - रामदास चारोसकर, माजी आमदार

"जिल्हा बँकेकडून बळीराजाला कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जात असून, सक्तीची कर्जवसुली बँकेकडून सुरू आहे. ती तत्काळ थांबवावी. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्ज भरले नाही म्हणून नाव कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ती तत्काळ थांबवावी अन्यथा सर्व शेतकऱ्यांना घेऊन बँकेच्या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करू." - भगवान बोराडे, आंदोलनकर्ते