Nashik News : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत करण्याचे आदेश असताना तालुकास्तरावर त्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर निश्‍चित केली आहे. या जबाबदारीतून तहसीलदारांना मुक्त करण्याची मागणी राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Ladki Bahin Yojana)

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी महिला व बालविकास विभागामार्फत करण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या तालुकास्तरीय समितीत तहसीलदारांना सदस्य सचिव करून जबाबदारी पूर्णपणे महसूल विभागावर टाकली आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी ही महिला व बालविकास विभाग यांच्याद्वारे होणे अपेक्षित असताना ती महसूल विभागावर सोपल्याने महसूल संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडील कामाचा व्याप, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम व विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी, नैसर्गिक आपत्ती पंचनामे व बाधित शेतकरी यांची ई-केवायसी करणे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (डीबीटी) आधार प्रमाणिकरण करणे, पुरवठा विभागांतर्गत शिधापत्रिका ऑनलाइन पद्धतीने करणे, ई- केवायसी करणे, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने सर्व प्रकारचे दाखले निर्गमित करणे, ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम, महसुल वसुली, ७-१२ संगणकीकरण, ई- पीकपाहणी, ई-चावडी, सामाजिक न्याय विभाग व अन्य विभागाच्या जबाबदारी. (latest marathi news)

क्षेत्रीय स्तरावरील अपुरे मनुष्यबळ व संसाधने यांचा कोणताही विचार न करता महिला व बालविकास विभाग यांची मूळ योजना असूनही तालुकास्तरीय गठीत समितीत महिला व बालविकास अधिकारी यांना सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक न करता योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलदारांना सदस्य सचिव म्हणून समितीत नेमण्यात आले आहे.

ही बाब महत्त्वपूर्ण अशा योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणीची होऊ शकते. कारण तहसीलदारांकडे महसूल विभागाची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. तसेही तहसीलदार हे तालुका प्रशासकीय प्रमुख नाहीत.

त्यामुळे संबंधित योजना राबविण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव हे पद संबंधित विभागाकडे देण्याची मागणी केली आहे; अन्यथा काम नाकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराच संघटनेचे सचिव बाळासाहेब वाकचौरे, कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी दिला आहे.