नामपूर : शेतजमिनीच्या मुद्द्यावरून राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून लाखो शेतकऱ्यांचे वाद दिवाणी न्यायालयासह महसूल विभागात प्रलंबित असल्याने बळीराजाचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. जमिनीचा ताबा, वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मिटविण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना आणली आहे. (government Salokha Yojana to settle disputes between farmers regarding land possession)

एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. त्यानुसार मेअखेर ७४३ दस्त नोंद झाले असून, तब्बल ६.६० कोटी रुपयांची सवलत मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात देण्यात आली आहे.

राज्यात जमिनधारकांची खातेसंख्या ३ कोटी ३७ लाख ८८ हजार २५३ एवढी आहे. वहिवाटदार शेतकरी १ कोटी ५२ लाख इतके आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांची संख्या १३ लाख २८ हजार ३४० इतकी असल्याने शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात १३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून सिद्ध होते. महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी रुपयांची प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्क, शेताचा बांध, जमिनीचा ताबा, रस्ता, शेतजमीन मोजणी, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी, शेतीवरील अतिक्रमण, शेत वहिवाट, भावा-भावांतील वाटणी, शासकीय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यता आदी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. हे वाद अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे असल्याने ते वर्षानुवर्षे चालू राहतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर वाद संपुष्टात येण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना सुरू केली आहे. (latest marathi news)

योजनेच्या अटी

* शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे

* अकृषिक, रहिवासी, तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना लागू नाही

* दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवीत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये असणे आवश्यक

* वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांनी नोंदवून घेत पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देणे

* पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्यक

यामुळे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र एकत्र!

पूर्वीच्या काळात जमिनीचे छोटे छोटे सर्व्हे नंबर असायचे. म्हणजे अगदी २ गुंठे, ३ गुंठे असे. पुढे कालांतराने कुटुंब वाढत गेले. जमिन मात्र तितकीच राहिली. यामुळे जमिनीचे तुकडे पडले आणि जमिनीत पीक घेणे मुश्‍किल झाले. या बाबीचा विचार करुन महाराष्ट्र सरकारने १९४७ साली जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा कायदा आणला. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले.

त्यानुसार आजूबाजूच्या ज्या शेतकऱ्यांची जमिन कमी आहे, त्यांना एकत्र करुन त्याला एक गट नंबर देण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र एकत्र झाले. पण, ताब्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. म्हणजे जमिन एकाच्या नावावर आणि त्या जमिनीवर ताबा दुसऱ्याचा असे प्रकार घडले.