Nashik News : नाशिक- मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आज पुन्हा दहा दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ दिला. दहा दिवसांत महामार्गाची दुरुस्ती न झाल्यास संबंधित अधिकारी, कंत्राटदारावर कठोर कारवाईसह टोलमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाहीही भुसे यांनी नाशिकमधील उद्योजकांना दिली.

नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांसदर्भात नाशिकच्या उद्योजकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या १४ तारखेला सुनावणी होणार असून, तत्पूर्वी उपाययोजना करण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री भुसे यांनी गुरुवारी (ता. १) उद्योजकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली.

विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा. पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, राष्ट्रीय महामार्ग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, उद्योजक, व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक, वाहतूकदार संघटना अशा एकूण ४२ संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दुप्पट वेळ, वाहतूक खर्च वाढला

नाशिक- मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाची पावसामुळे अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. परिणामी, वाहतुकीला नेहमीपेक्षा दुप्पट कालावधी लागतो. तासनतास वाहने वाहतूक कोंडीत अडकून पडत असल्याने उद्योजक, व्यापारी, वाहतूकदारांचे नुकसान होत आहे. ट्रान्स्पोर्टचा खर्चही यामुळे वाढला.

महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे संतप्त झालेल्या उद्योजक, व्यापारी, वाहतूकदारांच्या संघटनांनी महामार्गावर उतरून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. महामार्गावरील खड्डे एका रात्रीत पडलेले नाहीत, त्यामुळे या खड्ड्यांना कारणीभूत अधिकारी, कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. (latest marathi news)

आणखी थोडा संयम बाळगा

सरकार चांगले रस्ते देऊ शकत नसेल तर लोकांनी टोल तरी का द्यावा, असा सवाल या वेळी संतप्त संघटना प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. अधिकारी आणि कंत्राटदारांची मिलीभगत असून, त्यांच्याकडून नाशिककरांना वेठीस धरले जात असल्याबाबत संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महामार्गाच्या प्रश्नाबाबत आजच संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पुढील दहा दिवसांत महामार्गावरील खड्डे बुजवून वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाशिककरांनी एवढे दिवस संयम दाखविला, तसा आणखी दहा दिवसांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती भुसे यांनी उपस्थितांना केली.

...म्हणून आंदोलन केले स्थगित

दहा दिवसांत तर दृश्‍य परिणाम दिसले नाहीत, तर संबंधित अधिकारी, कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. कुणाचीही गय केली जाणार नाही, तसेच कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही भुसे यांनी दिली.

त्यामुळे नाशिकमधील उद्योजक, व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी दहा दिवस आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, तसे झाले नाही तर पालकमंत्र्यांनी आमच्याबरोबर रस्त्यावर आंदोलनात उतरावे, असे आवाहन उद्योजकांच्या संघटनांकडून करण्यात आले.

इतक्या वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित असल्याने अवघ्या दहा दिवसांत हा विषय संपण्यासारखा नाही. तरीही पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या मुदतीचा आम्ही आदर ठेवतो. पण, दहा दिवसांत अपेक्षित बदल दिसला नाही, तर त्यानंतर आपणही आमच्याबरोबर आंदोलनात उतरा, अशी मागणी ‘निमा’चे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी या बैठकीत केली.

श्री. बेळे, ‘क्रेडाई’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितूभाई ठक्कर, ‘आयमा’चे अध्यक्ष ललित बूब, महाराष्ट्र चेंबर्सचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, ‘नरडेको’चे अध्यक्ष सुनील गवांदे, प्रसिद्ध उद्योजक जयेश ठक्कर, जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष नाना फड, नाशिक सिटीझन फोरमचे सचिन अहिरराव, ‘तान’चे दत्ता भालेराव, हॉटेल असोसिएशनचे तेज टकले, रोटरी क्लबचे व्हीनस वाणी, एव्हिएशन उपसमितीचे मनीष रावल, ‘नॅशनल हायवे’चे दिलीप पाटील आदी उपस्थित होते.

"नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या १४ तारखेला सुनावणी होईल. तत्पूर्वी, महामार्गावरील खड्डे बुजविलेले दिसले तर ठीक आहे, अन्यथा आम्ही न्यायालयात याविषयी दाद मागणार आहोत. टोल बंद करण्याची मागणी आम्ही याचिकेद्वारे यापूर्वीच केली आहे." - जितूभाई ठक्कर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ‘क्रेडाई’