Nashik News : शहराचा विस्तार वाढत असताना मुख्य रस्त्यांना लागून असलेल्या झोपडपट्ट्या हटविणे गरजेचे असताना उलट शहरात झोपड्यांची संख्या वाढण्याबरोबरच आता एकावर एक म्हणजे दुमजली झोपड्या तयार होवू लागल्या आहेत. झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्या वाढण्याबरोबरचं त्यातील लोकसंख्येतही वाढ होत असल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होण्याबरोबरच शहराचे सौंदर्य कमी होऊन बकालपणा वाढत चालला आहे. (Increase in number of slums in city )

शहरात झोपडपट्ट्या व त्यातील झोपड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात व मुख्य रस्त्यांना लागून झोपडपट्टी असल्याने तेथील जागांचे भाव लक्षात घेता झोपडपट्टीधारक जागा सोडण्यास तयार नाही व जागा नसल्याने व झोपडपट्टीतील कुटुंब सदस्यांची संख्या वाढल्याने आता नवा पर्याय म्हणून दुमजली झोपडी तयार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

दुप्प्टीने वाढ

महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुर्नरुत्थान योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वेक्षण केले. त्या सर्वेक्षणानुसार झोपडपट्टी व त्यात राहणाऱ्या नागरिकांची संख्येत वाढ झाली आहे. शहरात घोषित व अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या १५९ असून त्यात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची संख्या सुमारे दोन लाख आहे. सतरा वर्षापूर्वी सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण झालेले नाही.

त्यामुळे अंदाजित दुप्पट लोकसंख्या झाल्याचा अंदाज आहे. घरकुल योजना तयार करण्यात आली. परंतु ताबा घेऊन तेथे वास्तव्यास न गेलेल्या झोपडपट्टीधारकांची संख्या देखील लक्षणीय आहे. त्यामुळे मोक्याच्या जागा सोडण्यास झोपडपट्टीधारक तयार नाही. आहे त्याच जागेवर दुमजली झोपडी तयार करण्याचा फंडा निघाल्याने त्यातून समस्या निर्माण होताना दिसतं आहे. मल्हारखान, भारतनगर, शिवाजी वाडी, कॅनॉल रोड (उपनगर) या भागात दुमजली झोपड्या तयार होवू लागल्या आहे. (latest marathi news)

झोपडपट्टी प्राधिकरणाला चालना

वाढत्या झोपडपट्टी समस्येमुळे नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात लवकरच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. प्राधिकरणासाठी महापालिकेने तीनदा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे पाठविला होता. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी २४ ऑगस्ट २०१८, दुसऱ्यांदा राधाकृष्ण गमे यांनी १५ डिसेंबर २०१९ मध्ये आणि तिसऱ्यांदा चंद्रकात पुलकुंडवार आयुक्त असतांना त्यांनी प्रस्ताव पाठविला होता.

वारंवार प्रस्ताव सादर करून देखील नगर विकास विभागाकडून कार्यवाही होत झाली नाही. आता तत्कालीन सरकारने नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर असलेल्या डीसीपीआरमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीला तत्काळ मान्यता देण्याच्या आदेश देण्यात आले आहेत. परंतू, अंमलबजावणी बाबत ठोस निर्णय नाही.

अशी आहे आकडेवारी (२०११ सालानुसार)

शहरातील एकूण झोपडपट्ट्या १५९

घोषित झोपडपट्ट्या ५५

अघोषित झोपडपट्ट्या १०४

घोषित झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या २०,८८५

घोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्या ९७,१२६

अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांची संख्या २०,५२२

अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांची संख्या ९५,८३३