निफाड : पूरस्थितीने बाधित होणाऱ्या गोदाकाठच्या गावांसाठी जलसंपदा विभागाने नांदूरमधमेश्वर धरणावर नदीच्या तळालगत नव्याने वाढीव १२ मीटर बाय ८ मीटर आकाराचे १० वक्राकार दरवाजे बांधण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचा इशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे. त्यामुळे अगामी काळात नांदूरमध्यमेश्वरचे पाणी वक्राकार गेटमुळे पेटणार आहे. (Nashik issue water of Nandur Madhyameshwar Dam curved doors marathi news)

आमदार काळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरत नाही, तोपर्यंत दारणा व गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येते.

त्यामुळे गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळते. गोदावरी कालव्यावर अवलंबून असलेला शेती व्यवसाय संकटात आहे. याबाबत न्यायालयीन संघर्ष सुरू असताना, पावसाळ्यात अतिवृष्टी होऊन निर्माण होणाऱ्या महापुरामुळे सायखेडा ते नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्यादरम्यान नदीसभोवतालचा परिसर व गावांतील पुराच्या पाण्याने होणारी हानी टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्यास दहा वक्राकार दरवाजे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे.

यापूर्वीच नांदूरमधमेश्वर बंधाऱ्याच्या उजव्या तीरावर पाच व डाव्या तीरावर तीन, असे एकूण आठ वक्राकार दरवाजे बसविले आहेत. पावसाळ्यात आजपर्यंत या दरवाज्यांमधून गाळ वाहून गेलेला नाही. त्यामुळे नवीन दहा दरवाजे बांधल्यानंतर गाळ वाहून जाईलच, याची शाश्वती नाही. दरवाजे उघडल्यानंतर गोदावरी उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे पूर्णपणे कोरडेठाक असतात.

अशी परिस्थिती असताना, दरवाजे बांधण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा सवाल आमदार काळे यांनी केला आहे. मागील काही वर्षांपासूनची पर्जन्यमानाची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास गोदावरी नदीला अपवादात्मक परिस्थितीत पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. १९१० मध्ये धरणाचे बांधकाम झाले.

त्यावेळी बुडीत क्षेत्राचा मोबदला शासनाने सबंधितांना दिलेला आहे. असे असूनही संबंधितांनी बुडीत क्षेत्रातये पक्की घरे व वीटभट्ट्या टाकल्या आहेत. त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होते, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, पाटबंधारे विभागाने १० वक्राकार दरवाजे बांधण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्र अजूनच उजाड होणार आहे.  (latest marathi news)

बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लॅन्ड सिलिंग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व ५० टक्के ब्लॉक्सही रद्द करून गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय झाला. पुन्हा तिहेरी अन्याय सहन करण्याची क्षमता गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांची राहिलेली नाही.

नांदूरमधमेश्वर धरणावर वाढीव १० वक्राकार दरवाजे बांधण्यास जलसंपदा विभागाने मान्यता देऊन ओव्हरफ्लोच्या पाण्यापासून लाभधारक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे, हे लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. हा अन्याय कदापि सहन केला जाणार नाही. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत असून, राजकीय लढाईही लढणार आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावरही उतरू, असा इशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी दिला आहे.

दरम्यान, नांदूरमधमेश्वर धरणावर वाढीव दहा गेटचे काम झाले, तरी धरणातील पाणीपातळी तीच राहणार आहे. मात्र, पावसाळ्यात नद्यांना येणाऱ्या पुरांमुळे हे गेट उघडले, तर पुराच्या पाण्याबरोबर धरणात साचलेला गाळ वाहून जाण्यास मदत होईल.

परिणामी, धरणाची खोली वाढून पाणी साठवण क्षमताही वाढणार आहे. या गेटमुळे पाणी वाया जाणार नाही. कारण नांदूरमध्यमेश्वर धरणाच्या पाण्याचे नियोजन भाम, भावली, कश्यपी, मुकणे, दारणा धरणांवर अवलंबून आहे. नाशिकसाठी हे धरण वरदान ठरणार आहे

"नांदूरमधमेश्वर धरणासाठी निफाडकरांनी जमिनी दिल्या. मात्र, सातत्याने गोदाकाटच्या गावांना पुराचा तडाका बसत आला आहे. यासाठी कोणी काही केले नाही. केवळ राजकीय स्टंटबाजी करायची आणि मोकळे व्हायचे. आमदार दिलीप बनकर यांनी आमचा विचार करत नांदूरमधमेश्वरच्या गेटसाठी २५६ कोटींचा निधी आणला आणि त्याला आता विरोध होत असेल, तर निफाडकर जशास तसे उत्तर देतील."

-गणपत हाडपे, संचालक, मांजरगाव विकास सोसायटी