नाशिक : धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात शहरवासीयांच्या हक्काचे धरण बांधण्यासाठी त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यात किकवी धरण महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे. तब्बल १५ वर्षे होऊनही या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ झालेली नाही. हा प्रकल्प व्हावा, यासाठी पुढाकार घ्यायला कुणी पुढे येत नसल्याने मंत्रिमंडळाच्या पटलावर आजही आला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऑगस्टमध्ये दिंडोरी दौऱ्यात किकवी प्रकल्पाला गती दिली जाईल, असे जाहीर केले होते. (Kikvi dam project pending on cabinet table due to follow up pending approval )

मात्र, आजपर्यंत त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता तर २०२१ पासून एक टीएमसी पाणी शहराला मिळाले असते. त्यामुळे गंगापूर धरणावरील नाशिककरांचे अवलंबित्व कमी झाले असते आणि मराठवाड्याला अधिक पाणी मिळाले असते. प्रकल्पासाठी १७२ हेक्टर वनजमीन आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये वन विभागाकडून मान्यता मिळण्यासाठी एनपीव्ही रक्कम ३६ कोटी ५७ लाख रुपये तत्काळ भरणे आवश्यक होते.

मात्र, वेळेत रक्कम न भरल्याने व वनजमीन वळतीकरण क्षेत्र प्रस्तावास मान्यता प्रदान करून नऊ वर्षे उलटून गेल्याने त्यातील अटी-शर्ती पूर्तता न झाल्याने सदर प्रस्ताव बंद करण्यात आला. वन विभागाची वन जमीन वळतीकरण क्षेत्र प्रस्तावास नव्याने तत्त्वतः मान्यता मिळण्याकरिता कार्यवाही सुरू आहे.

प्रकल्पासाठी ८८० हेक्टरचे भूसंपादन

किकवी प्रकल्पासाठी एकूण ८८० हेक्टर भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. त्यापैकी ७०७ हेक्टर सर्व दहा गावांचे सरळ खरेदी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले. मे २०२४ मध्ये त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सुधारित मान्यता प्रस्तावानुसार भूसंपादनासाठी ६६२ कोटी रुपये आवश्यक आहे. भूसंपादनाची नोटीस बजावली असली, तरी पुढे कार्यवाही झालेली नाही. (latest marathi news)

प्रकल्पाचे फायदे-व्याप्ती

- नाशिक शहरातील पाणीटंचाई प्रश्न मिटेल

- शहराच्या मध्यातून वाहत असलेल्या गोदावरी नदीचे पूर नियंत्रण

- या प्रकल्पामुळे १.५० मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य

व्याप्ती

एकूण पाणीसाठा ७०.३६, त्यापैकी उपयुक्त ६० दशलक्ष घनफूट

- प्रकल्पास मूळ प्रशासकीय मान्यता रक्कम २८३ कोटी

- प्रस्तावित सुधारित मान्यता एक हजार ३९८ कोटी

- प्रकल्पावर फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत झालेला खर्च ७.२९ कोटी

- २३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ३६ कोटी रुपये मंजूर

सद्यस्थिती

- वन विभागाची वनजमीन वळतीकरण क्षेत्र प्रस्तावास नव्याने तत्त्वतः मान्यता मिळण्याकरिता कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

- एकूण आवश्यक असणाऱ्या खासगी जमीन ७०७.५८५ हे.चे सर्व १० गावांचे सरळ खरेदी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास डिसेंबर २०२३ पर्यंत सादर करण्यात आले. त्यानुसार जाहीर नोटीस तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

- प्रथम ‘सुप्रमा’ प्रस्तावावर राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांनी उपस्थित केलेल्या शेऱ्याची पूर्तता म.सं.सं. नाशिकमार्फत प्राप्त संकल्पन निश्चित झाल्यावर करण्यात येईल.

- विखंडीत निविदा पुनर्जीवित करण्याबाबतच्या प्रस्तावास शासनस्तरावरील मान्यता प्राप्त झाल्यावर निविदा काम नवीन आराखड्यानुसार सुरू करता येईल. त्याप्रमाणे आवश्यकतेनुसार निधी मागणी करता येईल.