Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भाविक व साधूसंतांना सेवा, सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात आणखी कपात होणार असून, सात हजार कोटी रुपयांपर्यंत आराखडा खाली येणार आहे. त्यामुळे आश्वासनांच्या हिंदोळ्यावर तयार करण्यात आलेला कुंभमेळ्याचा आराखडा वास्तव स्वरूपात समोर येणार आहे. विकास आराखड्याचे नियोजन करताना कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या. (Kumbh Mela arakhada will be further cut)

२०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने जवळपास १७ हजार १०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये साधूग्राम भूसंपादनासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जून महिन्यात विकास आराखड्याचा प्राथमिक आढावा घेतला. त्यात अनावश्यक कामांवर फुली मारल्याने अंतिम प्रारूप आराखड्यामध्ये जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात झाली. भूसंपादनासह १५ हजार १०० कोटी रुपयांचा आराखडा अंतिम करण्यात आला.

परंतु शासनाकडून किती निधी मिळेल, याबाबत अनिश्चितता असल्याने विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. रस्ते, साधूग्राम व पार्किंगसाठी जागा व त्याचे भूसंपादन यावर अधिकाधिक खर्च दिसून येत असल्याने या खर्चात कपात करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे आराखडा ७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत खाली येणार आहे. (latest marathi news)

भूसंपादन, पूल संख्या घटली

५०० एकर साधूग्राम भूसंपादनासाठी महापालिका प्रशासनाने ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यात नोंदविली होती. मात्र ५०० ऐवजी ४०० एकर संपादनाचे नियोजन करण्यात आल्याने शंभर एकर भूसंपादनाची रक्कम घटली. त्याचबरोबर टीडीआर द्यायचा निर्णय झाल्यास आणखी कपात होणार आहे. शंभर एकर संपादन घटल्याने त्याअनुषंगाने बांधकाम विद्युत, पाणी व आरोग्य विषयक सिंहस्थ कामांच्या आराखड्यातदेखील कपात होणार आहे.

आवश्यक नसताना गोदावरी व उपनद्यांवर २७ पूल प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र पुलांची संख्यादेखील घटविल्याने आराखड्यात नमूद करण्यात आलेली रक्कम घटणार आहे. शासनाकडून निधी उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता आहे. कमी निधी मिळाल्यास प्राधान्यक्रमाने कुठली कामे घ्यायची याचे नियोजन करण्याच्या सूचना सिंहस्थ आराखडा बैठकीत देण्यात आल्या.

नगररचना विभागाचा असमन्वय

भूसंपादनासह साधूग्राम आराखडा तयार करणे व अन्य महत्त्वाच्या बाबी नगररचना विभागामार्फत होणे आवश्यक आहे. मात्र या विभागामधील साधूग्राम आराखडा तयार करणे व अन्य महत्त्वाच्या बाबी नगररचना विभागामार्फत होणे आवश्यक आहे. मात्र या विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असमन्वय असल्याने अपेक्षित आराखडा तयार न झाल्याची खंत विभागीय आयुक्तांनी व्यक्त केली.