नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याला यापूर्वीच कात्री लागली असताना आता पुन्हा नव्याने महापालिकेला सूक्ष्म आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आराखड्याची छाननी करण्यासाठी ४८ विभागांकडून अत्यावश्‍यक कामांची यादी मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे करोडो रुपयांचे हवेत इमले बांधणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला एकप्रकारे राज्य शासनाने जमिनीवर आणल्याचे मानले जात आहे. २०२६-२७ मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. (kumbh mela list of essential works has been called from 48 department to scrutinize plan )

कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाने राज्य, विभाग व जिल्हा पातळीवर समित्या गठित केल्या आहेत. समिती जाहीर करताना शासनाने प्रारंभी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अधिकार देत महापालिकेला शहरी भागापुरतेच मर्यादित ठेवले होते. त्यानंतर मात्र नव्याने अध्यादेश काढत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला. एकीकडे समितींची घोषणा करताना दुसरीकडे महापालिकेला शासनाने कुंभमेळ्याचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने जवळपास १५ हजार १७२ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये तब्बल पाच हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी तरतूद करण्यात आली होती. परंतु शासनाला आराखडा सादर करण्यापूर्वी त्याला कात्री लागू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नव्याने आराखड्याची छाननी करून अंतिम व वास्तववादी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिल्या. (latest marathi news)

छाननीअंती आराखडा निम्म्यावर म्हणजेच आठ हजार कोटींवर आला. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेला निधी मिळण्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आराखड्याची नव्याने छाननी करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने गरज नसलेल्या कामांना पुन्हा कात्री लावली जात आहे.

पाच हजार कोटी मिळण्याची शक्यता

सन २०५ मध्ये पार पडलेल्या कुंभमेळ्यात महापालिकेला जवळपास ११०० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. वाढत्या महागाई निर्देशांकाचा विचार करून चार ते पाच हजार कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विचार करून भूसंपादन, रस्ते व पुलांची संख्या कमी करण्याचे नियोजन केले जात आहे. वैद्यकीय तसेच आरोग्यविषयक सेवा या प्रत्यक्षात सिंहस्थ कुंभमेळा जेथे होणार आहे त्याच भागात पुरविण्याचे नियोजन केले जात आहे.

महापालिकेलाही द्यावा लागणार वाटा

कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची तरतूद केली जाणार असली तरी दुसरीकडे प्राप्त होणाऱ्या निधी महापालिकेला देखील हिस्सा उचलावा लागणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून ७५ टक्के निधी अनुदान स्वरूपात प्राप्त होईल. उर्वरित २५ टक्के हिशातील निधी महापालिकेला खर्च करावा लागणार असून तो खर्च कर्जरोखे उभारून उभा करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. मात्र नुकत्याच आवश्यकता नसताना ५५ कोटी रुपयांची भूसंपादन करण्यात आल्याने राजकीय पक्षाकडून कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्यास विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.