Nashik Protest News : वनहक्क कायद्याच्या आधारे जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावण्यासाठी दोन वेळा आंदोलन करूनही सरकारने आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ सोमवारी (ता. २६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी (ता. २५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलनाचे नेते तथा माजी आमदार जे. पी. गावित व शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. (nashik Lal badal is staying in front of collector office marathi news)

स्थानिक स्तरावरील विषय तातडीने मार्गी लागले असून, राज्यस्तरीय विषयांसाठी तीन दिवसांत शिष्टमंडळाची मुंबईत बैठक होईल. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. शेतकरी व कामगारांच्या ज्वलंत मागण्या मान्य करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. बुधवार (ता. २१)पासून जिल्ह्यातील चांदवड, निफाड, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी या तालुक्यांतील शेतकरी पायी नाशिककडे निघाले आहेत.

साधारणत: पाच ते दहा हजार लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्काम ठोकणार असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री भुसे यांनी रविवारी सकाळी साडेदहाला माजी आमदार गावितांसह त्यांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली.

गावितांनी मांडलेल्या मागण्यांचा विचार करून स्थानिक स्तरावरील प्रश्न जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना तातडीने सोडविण्याचे आदेश भुसे यांनी दिले. नंदुरबार प्रकल्पात लाभार्थी मिळत नसल्याने तिकडचे घरकुल नाशिक प्रकल्पास देण्याबाबत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना आदेश दिले.

वनहक्क जमिनीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये आदेश दिले. तसेच, २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आदेश दिले. पण, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही, असा आक्षेप गावितांनी घेतला. या वेळी आश्वासनावर विश्वास न ठेवता निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी केला. पालकमंत्री भुसे यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी फोनवर संवाद साधत आंदोलकांच्या मागण्या मांडल्या.

तसेच, महसूलमंत्री व आदिवासी विकासमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समितीबरोबर तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला रविवारी सायंकाळपर्यंत राज्यस्तरीय बैठकीची वेळ कळविणार आहे. या वेळी जिल्हाधिकारी शर्मा, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता हरिभाऊ गिते, प्रतिभा संगमनेरे यांसह आंदोलकांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या

- कांद्याला दोन हजार रुपये क्विंटल हमीभाव द्या

- कांदा निर्यातबंदी हटवा

- वन जमीन कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावा

- शेतकऱ्यांना २४ तास वीज द्या, थकीत वीजबिल माफ करा

- प्रधानमंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान एक लाख ४० हजारांवरून पाच लाख करावे

- अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शालेय पोषण आहार, कर्मचारी, ग्रामपंचायत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना २६ हजार रुपये मानधन द्या

- दमण- वाघ- पिंजाळ व नार- पार- तापी- नर्मदा या पूर्वीच्या नदीजोड योजना रद्द करून छोटे बंधारे बांधावेत. त्यातून स्थानिकांना पाणी द्यावे

- दुष्काळग्रस्त चांदवड, मालेगाव, नांदगाव, येवला आदी तालुक्यांना पाणीपुरवठा करा

- धनगर, हलवा कोष्टीसारख्या जातींचे लोक आदिवासी समाजात अतिक्रमण करीत असून, बनावट दाखल्यांआधारे मिळविलेल्या नोकऱ्या रद्द करा

- ज्येष्ठ नागरिकांना १५०० रुपये मिळणारी पेन्शन चार हजार करा

- रेशनकार्डवर मिळणाऱ्या मोफतच्या धान्यासह विकतचे धान्यही सुरू करा. (latest marathi news)