नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभाग व अग्निशमन विभागामध्ये सध्या जोरदार धुसफूस सुरू झाली आहे. महापालिकेकडे सुरक्षा निधी जमा करणे व अग्निशमन विभागाचा ना- हरकत दाखला घेणे उंच इमारतींना बंधनकारक असताना अशा प्रकारची कुठलीही परवानगी न घेता नगररचना विभागाकडून परस्पर परवानगी दिली जाते. त्यामुळे आग लागल्याची घटना घडल्यास अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नसल्याचे इशारा पत्रच या विभागाकडून नगररचना विभागाला देण्यात आले आहे. ( lot of confusion in Urban Planning Department and Fire Department of Municipal Corporation )

शहरातील बांधकामविषयक कामांना नगररचना विभागाकडून परवानगी दिली जाते, तर आग प्रतिबंधक घटनांची काळजी घेण्यासंदर्भात लावल्या जाणाऱ्या उपकरणांचा ना- हरकत दाखला अग्निशामन विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावा लागतो. परंतु नगररचना विभागाकडून परस्पर परवानगी दिली जात असल्याने नियमांवर बोट ठेवत अग्निशमन विभागाने निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व सुधारणा अधिनियम २०२३ नुसार १५ ते २४ मीटर उंचीच्या निवासी व व्यावसायिक इमारतींना आग सुरक्षा निधी देणे बंधनकारक आहे. (latest marathi news)

त्याचबरोबर अग्निशमन विभागाचा ना- हरकत दाखला घेतल्यानंतरच अशा इमारतींना परवानगी द्यावी लागते. परंतु नगररचना विभागाकडून अग्निशमन विभागाचा पूर्व ना- हरकत दाखला न घेता तसेच आग सुरक्षा निधी न भरताच परवानगी दिली जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे अग्निशमन विभागाने सदर बाब गांभीर्याने घेत आग लागण्याची घटना घडल्यास अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नसल्याचा इशारा पत्राद्वारे नगररचना विभागाला दिला आहे.

अग्निशमन विभाग रडारवर

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून बांधकाम व्यवसायिकांची अडवणूक केली जाते. प्रस्तावांचे फाइल पडून राहते. परिणामी प्रकल्पांना विलंब होऊन खर्चात वाढ होते. त्यामुळे अग्निशमन विभागाकडून परवानगी दिली जाते असल्याचे माहिती सूत्रांनी दिली.