Nashik Market Committee : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर असलेल्या राजकीय वर्चस्व आणि वेळोवेळीच्या दबावामुळे बाजार समित्यांच्या सचिवांना कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येत असतात. शिवाय शेतकऱ्यांना न्याय देण्यातही सचिवांना प्रश्न निर्माण होतात. ते समितीचे कर्मचारी आहेत. यासाठी गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी तथा विकास सोसायट्यांसाठी ‘सचिव केडर’ तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (Market Committee Break illegal activities of Board of Directors )

या बाबतच्या हरकती मागविल्या आहेत. यातून सचिवांना काही जादा अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे, तसेच समित्यांवरील सचिवांच्या पगाराचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. केडर स्थापन झाल्यास कायदेशीर नियंत्रण पणन संचालकांचे असल्याने संचालक मंडळाच्या बेकायदेशीर कामांना अटकाव बसण्याची शक्यता आहे. यातून सचिवांना पाठबळ मिळून कायद्याची कडक अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल.

तसेच शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यात ३०६ बाजार समित्या कार्यरत असून, बाजार कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने सचिव पद भरले जाते. इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्यांचा पगार समिती देत असते. काही ठिकाणी सातवा, तर बहुतांशी समित्यांमध्ये सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आहे. सचिवांच्या पगाराचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने विकास संस्थांच्या धर्तीवर सचिव केडर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसारच आता राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवपदांसाठीही ‘सचिव केडर’ स्थापन करण्याच्या हालचाली पणन संचालनालयस्तरावर सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून लवकरच हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. बाजार समित्या राज्य शासनाला उलाढालीच्या पाच पैसे देखरेख फी देतात. (latest marathi news)

ही फी सचिव केडरला देऊन त्यातून सर्व सचिवांचे पगार द्यावेत, अशी संकल्पना आहे. यामुळे समित्यांवर ताण येणार नाही. बाजार समित्यांकडून येणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करून ‘सचिव केडर’ स्थापन करण्यासंदर्भातचा अंतिम प्रस्ताव पणन संचालनालयाकडून शासनाला पाठविला जाईल. त्यानंतर केडरवर शिक्कामोर्तब होईल.

शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या

सध्या समितीच्या कर्मचाऱ्यांमधून सेवा ज्येष्ठतेनुसार सचिवांची नियुक्ती केली जाते. या पदाचे कामकाज, कायदेशीर बाबींचे ज्ञान या सगळ्या गोष्टींचे सगळ्यांना ज्ञान असतेच असे नाही. यासाठी सचिव पॅनल करताना समिती कर्मचाऱ्यांनाही संधी दिली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित होईल त्यानुसार नियुक्त्या केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा अंकुश

बाजार समित्यांमध्ये स्थानिक सचिव असल्याने तेथील कामकाजावर नियंत्रण राहात नाही. एकूणच समित्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने केडरचे सचिव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्गीकरणानुसार अंतर्गत बदल्या होऊ शकतात.