नाशिक : आर्थिक वर्ष संपायला अवघे काही दिवस बाकी राहिले आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित सर्वच संस्था युद्धपातळीवर काम करत आहेत. बँका, फायनान्स कंपन्या अशा वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून कर्जाची वसुली होत असताना खासगी रिकव्हरी एजंटकडून कर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक व शारीरिक त्रास होण्याचे प्रकार अलीकडच्या काळात वाढत आहे. यासाठी नागरिकांनी काही काळजी घेतली पाहिजे. (nashik Mental distress of private loan collection agents marathi news)

प्रामुख्याने नागरिकांशी संबंधित असलेल्या आर्थिक वर्ष संदर्भात बँका, जीएसटी, इन्कम टॅक्स अशी विविध संस्था आहे. पण यामधील सर्वाधिक संबंध येतो तो बँका, खासगी वित्तीय संस्था, सोसायटी व पतसंस्था व कर्ज घेतलेल्या नागरिक अथवा संस्थेचा. मार्च एन्डिंगचे कारण देऊन प्रत्येक वित्तीय संस्थेमध्ये वसुलीला प्राधान्य दिले जाते.

वसुली करत असताना कर्ज घेतलेल्या नागरिकाला त्रास होऊ नये, असा सर्वसाधारण नियम आहे. बँका विशेष करून खासगी बँका व खासगी फायनान्स यांच्या माध्यमातून वसुलीसाठी तीव्र असा पाठपुरावा केला जातो आणि यातून वादही निर्माण होतो. यासाठी शासनाने वसुली करणाऱ्या संस्थांना काही आचारसंहिता दिलेली आहे.

सभासदही कर्ज घेतात, मात्र जेव्हा परतफेडची वेळ येते तेव्हा कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजन व बँकेचा वसुलीसाठी तगादा यामुळे बँक कर्मचारी व कर्जदार यांच्यामध्ये वाद निर्माण होतो. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार एजंट ग्राहकांचे कोणत्याही प्रकारे छळ वित्तीय संस्था अथवा बँका करू शकत नाही.

आपली बँक ‘एनपीए’त जाऊ नये, असा बँक व्यवस्थापनाचा प्रयत्न असतो. प्रगतीसाठी कर्ज घ्यावेच लागते. परंतु कठीण काळ ओढवल्यास कर्ज फेडता न येण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे कौटुंबिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरते.

याचा अनुभव काही अडचणीतील कर्जदार या काळात घेत आहेत. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने याबाबत काही कडक नियम केले आहेत. आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोडअंतर्गत वसुली एजंटंना कर्जाची वसुली पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने करायची असते.  (latest marathi news)

रिकव्हरी करणाऱ्या एजंटाची अधिकृतता तपासावी

कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँका एजंटची मदत घेत असतील तर ते एजंट आरबीआयच्या आचारसंहितेनुसार त्यांचे काम करतात की नाही, याची दक्षता घ्यावी. या वसुली एजंटांकडे ओळखपत्र, अधिकृत पत्र आणि बँकेने जारी केलेल्या नोटीसची प्रत असावी. आरबीआयच्या नियमांनुसार एजंट ग्राहकांचे कोणत्याही प्रकारे छळ करू शकत नाही.

रिकव्हरी एजंटकडून दिला जाणारा त्रास

- एजंटकडून फोनवर वारंवार धमकी दिली जाते

- शिवीगाळ किंवा अश्लील मेसेज पाठविले जातात

- कर्जदाराच्या कुटुंबीयांना त्रास दिला जातो

- कायदेशीर कारवाई किंवा अटक करण्याची धमकी देणे

- कर्जदाराच्या घरी अथवा ऑफिसमध्ये जाऊन त्यास अपमानित करणे

- सोशल मीडियावर बदनामी केली जाते

- एकापेक्षा जास्त व्यक्ती कर्जदाराच्या घरी नेणे, त्याचा पाठलाग करणे

- बनावट सरकारी लोगो वापरून कागदपत्रांची भीती दाखविणे

कर्जदाराने घ्यावयाची काळजी

- वसुली एजंटला बँकेकडून मिळालेल्या नोटीस आणि अधिकृत पत्रामध्ये त्याचा नंबर आणि फोनवर जे संभाषण होत आहे ते रेकॉर्ड केले पाहिजे.

- वसुली प्रक्रियेबाबत ग्राहकांकडून कोणतीही तक्रार असल्यास ती सोडविण्यासाठी बँकांकडे व्यासपीठ असावे.

- कर्जदाराने थेट बँकेशी संपर्क साधावा, यासाठी बँकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचा फोन नंबर आपल्याजवळ बाळगावा.

- घरी आलेल्या वसुली एजंटकडे शक्यतो पैसे देणे टाळावे.

- बँकेच्या अधिकृत खात्यावरच कर्जाची रक्कम भरावी.

- आपल्याला जर अधिक त्रास दिला जात असेल तर त्यासाठी आपण कायदेशीर सल्ला घेऊन पोलिसांत तक्रार करावी.