नाशिक : शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या गुरुवारी (ता. २६) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अडकलेल्या ठेवी मिळाव्यात यासाठी ठेवीदार आक्रमक झाल्याने गदारोळ झाला. पीककर्ज मिळत नसल्याने तसेच सक्तीच्या वसुलीविरोधात शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त करत, बॅंक प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. बॅंक प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या ठेवीदारांसह शेतकऱ्यांनी थेट व्यासपीठावर येत प्रशासकांना विचारणा केली. (Merger with Shikhar Bank Depositors angry for deposits in district bank meeting )

बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नसून, आगामी काळातही सुधारण्याची शक्यता कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सभासदांनी जिल्हा बॅंकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेत विलीनीकरण करण्याचा ठराव सभासदांकडून करण्यात आला. सभेत सतत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे अखेर प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी सभा गुंडाळली.

जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सभा गुरुवारी प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दादासाहेब गायकवाड सभागृहात झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, सरव्यवस्थापक धनजंय चव्हाण, व्यवस्थापक हिरामण नळवाडी, प्रदीप आव्हाड, जे. बी. मोरे, रत्नाकर हिरे, ज्ञानेश्वर वाटपाडे, महेंद्र इप्पर आदी उपस्थित होते.

सूचनांवर कारवाई काय?

श्री. पाटील यांनी सभेचे विषय वाचण्यास सुरुवात केली असता, त्यावर उद्धव निमसे यांनी आक्षेप घेतला. सोसायट्यांच्या ठेवींबाबत विषय न घेतल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. बॅंक बुडीत जायला, माजी संचालकांसह अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निमसे, भालचंद्र पाटील, उत्तमराव उगले यांनी ठेवींबाबत प्रश्नांची सरबत्ती करत, ३७५ कोटी कॅश असल्याने तिचा हिशेब मागितला. यावर सभासदांनीही विचारणा केल्याने गोंधळ झाला. प्रशासक चव्हाण यांनी बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती मांडण्यास सुरुवात केली, मात्र अॅक्शन प्लॅनचे काय झाले, आमच्या सूचनांवर काय कारवाई केली यावर बोला, असे सभासदांनी सुनावले. (latest marathi news)

आमचे पैसे आम्हाला परत द्या!

बोगस कर्जवाटप करणाऱ्या माजी संचालक, अधिकाऱ्यांवरील कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करत, बॅंकेच्या कामकाजाबाबत प्रश्नांचा भडिमार केला. तुमच्याकडून बँक सांभाळली जाऊ शकत नाही, आमच्या ठेवी अन् बॅंक वाचविण्यासाठी जिल्हा बॅंकेचे महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याचा ठराव श्री. निमसे यांनी मांडला. त्यास, सभासदांनी अनुमोदन दिले. या गोंधळात, श्री. पाटील यांच्याकडून विषयांचे वाचन सुरू झाले. यावर सभासदांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. ‘तुम्ही राजकारण करू नका, सभासदांना वेड्यात काढू नका, आमचे पैसे द्या, अशी आग्रही मागणी जगदीश गोडसे, सुनील केदार, राजेंद्र पवार आदींनी लावून धरली.

सभासदांची व्यासपीठाकडे धाव

शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याचा मुद्दा संजय तुंगार, राजाभाऊ खेमनार, रत्नाकर चुंभळे आदींनी उपस्थित केला. श्री. पाटील यांनी विषयांचे वाचन करत मंजुरी मागितली असता सभासदांनी विषयांना जोरदार विरोध दर्शविला. त्या वेळी सभेत गोंधळ झाला. विषय मांडण्यासाठी सभासदांनी व्यासपीठाकडे धाव घेतली. अनेकांनी व्यासपीठावर येत प्रशासक चव्हाण यांनी विचारणा केली.

तब्बल अर्धा ते पाऊण तास हा गदारोळ सुरू होता. अखेर श्री. चव्हाण यांनी माइकचा ताबा घेत कायद्याच्या चौकटीत राहून कडक वसुली केली जाईल, वसुलीत प्राप्त झालेल्या निधीतून ठेवीदारांना रेशोप्रमाणे ठेवी दिल्या जातील, शासनाकडून मदत मिळाल्यानंतर ठेवीदारांना प्रधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केली. त्यानंतर राष्ट्रगीत घेत सभा आटोपती घेतली.

तुमचे रक्षण करतो, आमचे काय?

सभेत सोसायट्या, नागरी बॅंका, पतसंस्थाचालक ठेवींबाबत विचारणा करत असताना नाशिक पोलिस को-ऑप. सोसायटीचे संचालक रूपेश मुळाणे यांनी आमच्या सोसायटीचे १२.६४ कोटी अडकले असल्याची व्यथा मांडत, आम्ही सर्वांचे रक्षण करतो; परंतु आमच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नसल्याची सल बोलून दाखविली.

प्रशासनावर ओढले ताशोरे

सभेत सभासदांनी बॅंकेच्या कामकाजाबाबत प्रशासनासह अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. बॅंकेत अंधाधुंदी कामकाज सुरू आहे. बॅंकेच्या शाखा बंद असताना संगणक दुरुस्तीवर चार कोटींच्या खर्चावर प्रशासनाला सभासदांनी खडेबोल सुनावले.

माजी संचालकांची पाठ

जिल्हा बॅंकेच्या सभेकडे माजी संचालकांनी पाठ फिरविली. एकही माजी संचालक सभेला उपस्थित नव्हता. केवळ माजी संचालक राजेंद्र भोसले यांनी सभेला उपस्थिती लावत शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. सभेत सभासदांनी माजी संचालकांवर चांगलाचा रोष व्यक्त केला.

सभासदांनी केलेले सभेतील ठराव असे

-जिल्हा बॅंकेचे महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करावे.

-शासनाने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.

-बॅंकेच्या आर्थिक परिस्थितीला जबाबदार संचालकांवर कारवाई करावी.

-शासनाने बॅंकेला एक हजार कोटींची मदत करावी.

-थकीत १२ संस्थांच्या मालमत्ता जप्त कराव्यात.

-सोसायट्या, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करावा. (latest marathi news)