Nashik Industry : देशात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा वरचा क्रमांक लागतो. वेगाने वाढणाऱ्या नाशिकमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळेदेखील निर्माण होत आहे. परंतु शहराचा विकास ज्या औद्योगिक घटकांवर मोजला जातो. त्या औद्योगिक वसाहती समस्यांनी बेजार झाल्या आहेत. निर्माण झालेल्या समस्यांवर जालीम उपाय शोधून कायमचा इलाज करण्याची जबाबदारी औद्योगिक विकास महामंडळाची आहे.

नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड यांच्याकडून या समस्यांवर औषधे शोधण्याची जबाबदारी आहे. औद्योगिक क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा डोंगर खोदताना नाशिकच्या उद्योगक्षेत्राला सुगीचे दिवस आणून शहर प्रगतीच्या आश्‍वासक वळणावर आणावे लागेल. (mountain of challenges in front of Nashik industrial sector)

राज्यात मुंबई, पुणे खालोखाल वेगाने वाढणाऱ्या शहरात नाशिकचा समावेश होतो. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर तसेच गुजरातच्या सुरत शहरापासून नजीकचे अंतर या नाशिकच्या जमेच्या बाजू आहेत. नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग त्याचप्रमाणे सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग नाशिकमधून जात असल्याने विकासाचा वेग अधिकच वाढणार आहे. विमानसेवेने बाळसे धरले आहे.

प्रस्तावित नाशिक- पुणे महामार्गाचे विस्तारीकरण व सेमी हायस्पीड रेल्वे महामार्गाची मुहूर्तमेढ रोवली गेल्याने येत्या काळात नाशिकच्या विकासाचा वेग दुप्पट होणार आहे. परंतु नाशिकच्या विकासाला पूरक बाबींचा विचार करत असताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांचादेखील विचार होणे गरजेचे आहे. भविष्याचा विचार करताना पुढचे पाठ मागचे सपाट, अशी अवस्था होणे नाशिकच्या विकासाला परवडणारे नाही.

औद्योगिक विस्तारासाठी जागा

सिन्नरच्या माळेगाव वसाहतीमध्ये २ हजार एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. परंतु तेथे अद्यापही उद्योग स्थापित झालेले नाही. ती जागा ताब्यात घेऊन नाशिकमधील उद्योजकांना द्यावी किंवा त्या जागेचे लिलाव करून नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करणे सद्यःस्थितीत गरजेचे आहे. चुंचाळे येथील पांजरापोळची जवळपास १९०० एकर जागा उद्योग विस्तारासाठी उपलब्ध झाल्यास उद्योग व्यवसायांना बूस्टर डोस मिळेल. (latest marathi news)

औद्योगिक क्षेत्रासमोरील आव्हाने

- सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीत रस्ते सुधारणे

- वीजेचा मुबलक पुरवठा उपलब्ध करून देणे

- केमिकलयुक्त पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र उभारणे

- अक्राळे औद्योगिक वसाहतीत प्लॉट पाडण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांची निर्मिती

- औद्योगिक भूखंडांच्या लिलावाची वाटप प्रक्रियेत बदल करावा

- औद्योगिक भूखंडाचे वाटप करताना स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य

- ‘एमएसएमई’साठी राखीव क्षेत्र असावे

- भुयारी गटार योजना राबवावी

- येवला, दिंडोरी, लखमापूर, पेठ वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा

- उद्योगांसाठी भूखंड घेऊनही बांधकाम न केलेले भूखंड परत घ्यावे

- उद्योगांची निकल लक्षात घेऊन एमआयडीसीसाठी अतिरिक्त भूसंपादन

- औद्योगिक कामगारांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस ठाण्याची निर्मिती

"छोट्या व मोठ्या उद्योगांना जागा कमी पडत असल्याने सद्यःस्थितीत जागा वाटपाची प्रक्रिया जलद गतीने करण्याबरोबरच सुलभ प्रक्रिया राबविताना स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे."- प्रदीप पेशकार, प्रदेश प्रभारी, उद्योग आघाडी, भाजप.

"महापालिकेला औद्योगिक वसाहतीमधून जवळपास ४०० कोटी रुपयांचा कर प्राप्त होतो. परंतु, त्या प्रमाणात सुविधा मिळत नाही. उद्योग विस्तारीकरणासह रस्ते, वीज, पाणी या समस्या आहेत. त्या समस्यांचे निराकरण करण्यास प्राधान्य मिळावे."- धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.