नाशिक : पेसांतर्गत १७ संवर्गांची कायमस्वरूपी पदभरती करावी यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. १९) खासदार भास्कर भगरे, माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्यासह आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला. समाजबांधव मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्याने पोलिसांची धांदल उडाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. (MP on streets for PESA recruitment)

आदिवासी पेसा पदभरती व अनुसूचित जमाती बचाव कृती समितीने प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलनाचे आवाहन केले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील मुख्य रस्त्यावर सायंकाळी आंदोलक रस्त्यावर उतरले व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

त्यानुसार अनुसूचित जमाती पेसा कायद्यांतर्गत सरळसेवेची १७ पदे राखीव ठेवण्याबाबत ९ जून २०१४ नुसार आदेश निर्गमित झाले आहेत. त्यानुसार राज्यात विविध विभागांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांच्या भरतीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे; परंतु आदिवासींच्या विरोधातील लोकांनी या पदभरती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले. (latest marathi news)

त्यामुळे राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या पेसांतर्गत सुरू असलेली पदभरती प्रक्रिया थांबविली आहे. त्यामुळे आदिवासी उमेदवारांमध्ये संतप्त भावना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत पेसा भरती सुरू करण्याचे दिलेले आश्वासनही पूर्ण केलेले नाही.

याउलट मुख्यमंत्र्यांनी धनगर जातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे आश्वासन धनगर जातीच्या समाजाला दिल्याबाबतची नाराजी या आंदोलनादरम्यान व्यक्त करण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कृती समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार जे. पी. गावित, भास्कर गावित आणि चिंतामण गावित आदींनी दिला आहे.