नाशिक - महापालिकेत मानधनावर कर्मचारी भरती करण्याचा अशासकीय प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला असला तरी आस्थापना खर्च ३८ टक्क्यांच्या वर पोचला असल्याने प्रशासनाला ठराव प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. यापूर्वी वाढत्या खर्चामुळे शासनाकडे वैद्यकीय, अग्निशमन, तसेच चौदा हजार जागांचा नवा आकृतिबंध शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तो अहवाल अद्याप प्रलंबित असताना महासभेने मंजूर केलेल्या मानधन कर्मचारी भरती प्रस्तावात नवीन काही होणार नसल्याने भरती कागदावरच राहणार आहे. गेल्या चोवीस वर्षात महापालिकेत भरती झाली नाही.

या दरम्यान शहराचा विस्तार व लोकसंख्या वाढल्याने पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर, तसेच सेवा देताना मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण झाला आहे. मनुष्यबळाअभावी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेत मानधनावर कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय सत्तारूढ भाजपने बुधवारी (ता .१७) विशेष महासभेत घेतला. वैद्यकीय व अग्निशमन विभागाच्या मंजूर ६९५ पदासह विविध संवर्गातील एकूण ७, ७१७ मंजूर पदांपैकी २, ६३२ पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदांची भरती करण्यासाठी शासनाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही.

नियमानुसार आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या आत असेल तरच रिक्तपदांची भरती करता येते. ही बाब प्रशासनाला माहिती असल्याने प्रशासनाने मानधनावर पदे भरण्याचा प्रस्ताव सादर केला नाही. स्थायी समितीच्या पाच सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार महासभा बोलाविण्यात आली. प्रशासनाकडून वांरवार आस्थापना खर्चाची बाब निदर्शनास आणूनही प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात आयुक्त जाधव यांनी पुन्हा भूमिका स्पष्ट केली. आस्थापना खर्च ३८. २१ टक्के असल्याने शासनाची मंजुरी आवश्‍यक आहे. महासभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. भरती करायचीच ठरल्यास आयुक्तांच्या अधिकारात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ करता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

नर्सेस वगळता अन्य पदांना कात्री

वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर मानधनावर एक हजार १२५ पदांची भरती करण्यात आली होती. नोव्हेंबर महिन्यात या पदांची मुदत संपुष्टात येत असल्याने यातील नर्सेस वगळता अन्य मानधनावरील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्पष्टीकरण दिले.