Crop Insurance : तालुका दृष्काळसदृश जाहीर केला. मात्र, शेतकऱ्यांना कुठलीही सवलत किंवा आर्थिक मदत न मिळाल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला होता. याची दखल घेत आमदार सुहास कांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे नांदगाव तालुक्याला पीकविम्यापोटी सुमारे १२५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. दृष्काळसदृश तालुक्यांना मदत देण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने तालुक्यात मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. (Nandgaon taluka received 125 crore for crop insurance)

दृष्काळी तालुके जाहीर झाल्यावर शेजारच्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अनेक सवलती व आर्थिक मदत मिळाली. मात्र, खऱ्या अर्थाने दृष्काळी असतानाही माझ्या तालुक्यावर अन्याय का, असा सवाल करीत आमदार सुहास कांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विमा कंपनी व राज्य शासनाला प्रतिवादी बनवत माझ्या तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना ही आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. (latest marathi news)

आमदार सुहास कांदे यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांनी भक्कम बाजू मांडली अन् नांदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या निकालामुळे राज्य शासन व संबंधित पीकविमा कंपनीकडून नांदगाव तालुक्याला सुमारे १२५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आमदार कांदे यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

''माझी बांधिलकी शेतकऱ्यांबरोबर कायम आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी कटिबद्ध असेन. नजीकच्या काळात शेतीशी निगडित सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.''- सुहास कांदे, आमदार, नांदगाव