Nashik News : ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा आणि संपूर्ण राज्यात मार्गदर्शन ठरलेला ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प महापालिकेने ताब्यात घेतल्यानंतर आता याच प्रकल्पात भाजीपाल्यापासून सीएनजी (नॅचरल कॉंप्रेसर गॅस) प्रकल्प टाकण्याचे नियोजन केले जात आहे. भाजीपाल्यापासून तयार झालेला सीएनजी सिटीलिंकच्या बसेससाठी वापरला जाणार आहे. (Natural compressor gas project from CNG vegetable instead of power generation)

जर्मनीच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सुधार कार्यक्रमांतर्गत २०१७ मध्ये विल्होळी येथे ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प तयार करण्यात आला. त्यासाठी सुमारे ६.८ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले.

प्रकल्पात दररोज सुमारे २० टन ओला कचरा १० किलो लिटर सार्वजनिक शौचालयातील मलजल अशा एकूण ३० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून दरमहा ९९ हजार युनिट वीज निर्मिती केली जाईल, असा दावा केला. कचऱ्याद्वारे बायोगॅस (मिथेन) तयार करून त्याद्वारे वीजनिर्मिती करण्यात येत होती.

जेमतेम वीजनिर्मिती

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाल्यानंतर व्यवस्थापनाची जबाबदारी पुढील १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्रीन अ‍ॅण्ड क्लीन सोल्यूशन (बेंगळुरू) या मक्तेदार कंपनीवर सोपविण्यात आली. त्यात, प्रकल्पासाठी आवश्यक कचरा, मलजल हे बंद वाहनांमधून आणणे, प्रकल्पातील पल्पर या युनिटमध्ये लगेचच टाकून प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची होती. (latest marathi news)

मात्र, जानेवारी २०१८ मध्ये या प्रकल्पातून महापालिकेला जेमतेम १ हजार ६८९ युनिट वीज उपलब्ध होऊ शकली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ ते ऑगस्ट २०१८ या दरम्यान तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प बंद होता. २०१८ या संपूर्ण वर्षात पालिकेला जेमतेम २० हजार १०९ युनिट वीज मिळाली. त्यानंतर जानेवारी ते एप्रिल २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प चालविला गेला.

मात्र मे ते नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत पुन्हा वीजनिर्मिती ठप्प झाली. २०१९ मध्येही पालिकेला या प्रकल्पातून जेमतेम ४५ हजार २०३ युनिट वीज मिळाली. जानेवारी ते मार्च २०२० पर्यंत हा प्रकल्प बऱ्यापैकी सुरू झाला. मात्र त्यानंतर आलेल्या कोरोनामुळे नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत या प्रकल्पातील वीजनिर्मिती पुन्हा ठप्प झाली.

जानेवारी २०२२ पासून हा प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, महापालिकेने अपेक्षित वीज निर्मिती होत नसल्यामुळे दरमहा पाच लाख रुपयांचा मोबदला ठेकेदारास देण्यास नकार दिला. पुढे हा वाद चिघळला. प्रकरण पालिकेने लवादापुढे ठेवले. त्यावर सुनावणी सुरू झाली. लवादाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. करार १९ जुलै २०२१ रोजी रद्द करत प्रकल्प आहे, त्यास्थितीत महापालिकेने ताब्यात घेतला.

मनपाकडून खतनिर्मिती

महापालिकेला देखील प्रकल्प चालविता आला नाही. वीज निर्मिती होत नसल्याने प्रकल्पाचे खत प्रकल्पात विलीनीकरण करण्यात आले. सध्या महापालिकेच्या चार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प चालविला जात असून जेमतेम अशा प्रकारे प्रकल्प सुरु आहे.

सिटीलिंकसाठी वापरला जाणार गॅस

‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पा ऐवजी सीएनजी प्रकल्पाचे नियोजन केले जात आहे. कचरा डेपोत जवळपास सहा ते सात टन भाजीपाला आणि वेस्ट येते. त्यापासून सीएनजी तयार केले जाणार आहे. राज्यात पुणे व अन्य महापालिकांमध्ये अशा प्रकारचा प्रकल्प आहे. त्याच धर्तीवर सीएनजी प्रकल्प साकारला जाणार आहे. तयार झालेला सीएनजी सिटीलिंकच्या बसेस मध्ये वापरण्याचे नियोजन आहे.

"‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पा ऐवजी भाजीपाल्यापासून सीएनजी प्रकल्प साकारण्याचे प्राथमिक पातळीवर नियोजन आहे." - बाजीराव माळी, कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी), महापालिका.