NMC News : महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असली तरी प्रभागांसाठी खर्च करावयाच्या निधीची परंपरा प्रशासनाने कायम ठेवताना नगरसेवकांना निधीची कमतरता भासू दिली नाही. प्रभागांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आल्याने प्रभाग विकासाला चालना मिळणार आहे. १४ मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपुष्टात आली, परंतु त्यानंतर निवडणुका झाल्या नाहीत. ()

मराठा आरक्षण तसेच नगरपालिकांच्या निवडणुकांमधील आरक्षणाच्या मुद्यावरून न्यायालयीन दावा दाखल असल्याने निवडणुका होत नसल्याचा दावा केला जात आहे. दोन वर्षांपासून निवडणुका नाही. लोकप्रतिनिधी असल्याने प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक सादर करण्यात आल्यानंतर महासभेवर नगरसेवकांसाठी स्वतंत्र निधी तरतूद करण्याची पध्दत रूढ झाली.

नगरसेवकांना ठराविक रक्कमेपर्यंत कामे सुचविण्याचे अधिकार या निमित्ताने प्राप्त झाले. परंतु प्रशासकीय राजवट असल्याने नगरसेवक निधी तरतूद करणे बंधनकारक नाही. परंतु प्रशासनाकडून दोन वर्षांपासून प्रभागाचा हक्काचा निधी म्हणून तरतूद करण्याची प्रथा कायम ठेवण्यात आली.

पुढील आर्थिक वर्षात नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधी, तसेच प्रभाग विकास निधीसाठी या अंदाजपत्रकात अनुक्रमे १३. ५९ कोटी व ४२.९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. माजी नगरसेवक यानिमित्ताने विकासकामे सुचवू शकणार आहे. या तरतुदीतून प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रातील ५ लाख रुपये मर्यादेतील अत्यावश्यक व स्थानिक स्वरूपाची कामे हाती घेता येणार असून, प्रभाग समिती स्तरावर कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे.

स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य

महिला व बालकल्याण विभागासाठी एकूण अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. घटस्फोटीत, विधवा परित्यक्ता महिला तसेच मुलांकरिता विविध चार कल्याणकारी योजना राबविल्या जाणार आहे.

महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठी गंगापूर गाव येथील स.नं. १५७ पै. जागेत स्वतंत्र विशेष उद्यान, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, युवकांच्या सबलीकरणासाठी योजना राबविल्या जाणार आहे.

तोट्यातील सिटीलिंकचा आटविला पतपुरवठा

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सिटीलिंक सेवा सुरू केली आहे. ग्रॉस कॉस्ट कटिंग या तत्त्वावर बससेवा चालविताना दररोज २५० किलोमीटरचे पैसे एका गाडीसाठी ऑपरेटर कंपन्यांना देय आहे. सध्या सेवा ५५ कोटी रुपयांनी तोट्यात आहे.

त्यामुळे सिटीलिंकला अधिक आर्थिक मदत करणे अपेक्षित असताना यंदा सिटीलिंकचा पतपुरवठा आटविण्यात आला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात सिटीलिंकसाठी ९२.८० कोटींची सुधारित तरतूद करण्यात आली होती.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मात्र ८०.७५ कोटींचीच तरतूद करून १२.०५ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत सिटीलिंकसाठी ५० इ- बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्याअनुषंगाने पतपुरवठा घटविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

जुन्या योजनाच राबविणार

- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्टेडिअम.

- आडगाव ट्रक टर्मिनस येथे इलेक्ट्रीक बस डेपो.

- सीबीएस ते कॅनडा कॉर्नर मॉडेल रोड.

- नमामि गोदा प्रकल्प.

- एन कॅपअंतर्गत ई चार्जिंग स्टेशन्स.

- मिळकतींचा बीओटीवर विकास.

- राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी.

- पेठ रोड काँक्रिटीकरण.

- अपघातप्रवण क्षेत्रांसाठी उपाययोजना.

- बेघर निवारा केंद्र.

- पूल, उड्डाणपुलांचे स्ट्रक्चरल आॉडीट.

- फाळके स्मारकाचा पुनर्विकास.

- सायन्स सेंटर येथे टिंकरींग लॅब.

- शाळा-महाविद्यालयांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर.

- अग्निशमन दलासाठी ९० मीटर उंचीची शिडी खरेदी.

- गंगापूर धरण थेट जलवाहिनी.

- स्मार्ट स्कूल प्रकल्प.