Onion Export Ban Lift : केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. गेल्या अडीच महिन्यापासून कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागला. केवळ तीन लाख मेट्रीक टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे. यासंदर्भात शेतकरी व राजकीय नेत्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. ()

''ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कांदा होता. त्यावेळी निर्यातबंदी करून अन्याय करण्यात आला. केंद्र शासनाने निर्यात खुली केली ती किती दिवसांकरिता याचा खुलासा केला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी कमी दरात कांदा विकला. अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई कोण देणार? उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन येणार असून शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत निर्यातबंदी करू नये. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी शासनाची राहील.''- शेखर पवार, नेते, शेतकरी संघटना

''गरज आणि मागणी नसताना लाल व रांगडा कांदा निर्यातबंदी केली. अडीच ते तीन हजार रुपये भाव मिळायला हवा होता. तेथे ७०० ते १००० रुपये भाव मिळाला. केंद्र शासनाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. उन्हाळी कांद्याला दोन हजारापेक्षा कमी भाव मिळू नये याचे नियोजन केंद्र शासनाने करावे.''- प्रा. के. एन. अहिरे, नेते, शेतकरी संघटना

''आजचा केंद्र शासनाचा निर्णय म्हणजे कांदा निर्यात खुली केल्याचा फक्त गाजावाजा आहे. केंद्र शासनाने तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीस परवानगी देणे म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील फक्त एका दिवसाचा कांदा निर्यात करण्यास मान्यता देणे असा होतो. थातूरमातूर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निर्यात बंदी उठून शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडणार नाही.''- केशव सुर्यवंशी, अध्यक्ष, बागलाण तालुका शेतकरी संघटना

''कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केंद्रीय मंत्री भारती पवार, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, प्रदेश चिटणीस विजय चौधरी, मालेगाव जिल्हाध्यक्ष नीलेश कचवे आदींनी पाठपुरावा केला. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादनाबाबत त्यांना माहिती देत निर्यातबंदी मागे घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला. निर्यातबंदी मागे घेण्याच्या निर्णयाचे शेतकरी बांधवांनी जोरदार स्वागत केले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.''- नीलेश कचवे, भाजप जिल्हाध्यक्ष, मालेगाव

''केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मालेगावसह कसमादे भागातील बळीराजाला याचा फायदा होईल. मध्यंतरीच्या काळात कांद्याला कमी भाव मिळाला. सध्या उन्हाळी कांद्याचे भरघोस उत्पन्न घेतले जात आहे. देशांतर्गत बाजार पेठांमध्ये कांदा कमी पडणार नाही. त्यामुळे निर्यात सुरुच ठेवावी. जेणेकरुन शेतकरी व व्यापारी दोन्ही घटकांना त्याचा फायदा होईल.''- सतीश पाटील, अध्यक्ष, मल्हारश्री खासगी उत्पन्न बाजार समिती, चंदनपुरी

''कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. झालेला खर्चही निघाला नाही. उशिरा का होईना केंद्र शासनाने निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन महिन्यात कमी किमतीत विकलेल्या कांद्याला नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.''- डॉ. कौतिक पवार, शेतकरी, खायदे, ता. मालेगाव

''केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी उठवल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे मिळतील. पुन्हा निर्यातबंदी करू नये हीच अपेक्षा. शासनाने निर्यातबंदी उठल्याबद्दल आनंद आहे. पण आनंद कायमस्वरूपी असावा.''- विश्वास अहिरे, कांदा उत्पादक शेतकरी, केरसाणे

''शासनाचा निर्णय चांगला आहे. शेतकऱ्यांकडे आता कांदा शिल्लक नाही. होता तो कांदा अत्यल्प भावाने विकावा लागला. शासनाने कांद्यासंदर्भात ठोस धोरण आखावे. हमी भाव द्यावा. निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे.''- विपुल नंदाळे, प्रयोगशील शेतकरी, निमगाव

''कांदा निर्यातबंदी उठविण्यात शासनाने उशीर केला. आता किती दिवस निर्यात बंदी उठविली तो खुलासा करावा. यापुढे कांदा निर्यातबंदी करू नये. तसेच कांद्याला आधारभूत किंमत द्यायला हवी.''- दिनेश हिरे, शेतकरी, निमगाव

''शासनाने कांदा निर्यातबंदी केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. निर्यातबंदी नंतर कांदा कमी दरात विक्रमी केल्याने त्या काळात विक्री झालेल्या कांद्याला नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने मदत करावी. शासनाने कांदा निर्यातबंदी उठल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी साठवलेल्या कांदा बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी येऊन त्यांच्या फायदा व्यापाऱ्यांनाच होईल.''- नितीन निकम, कांदा उत्पादक, गुगुळवाड

''केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवली. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन होते. निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. शासनाने निर्यात बंदी उठवली मात्र यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नसल्याने याचा फायदा कुणाला हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.''- शेखर इंगळे, कांदा उत्पादक, लखाणे

''कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांचे कंबरडे सरकारने मोडले. निवडणुकीच्या तोंडावर निर्यात बंदी उठवण्यापेक्षा कायम निर्यातीस परवानगी द्यावी. शेतकरी जगला तरच राष्ट्र जगेल. आधीच दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना केंद्राचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण अशी स्थिती आहे.''- सुभाष भागडे, कांदा उत्पादक, येसगाव बुद्रू