नाशिक : एक एकर अर्थात चार हजार चौरस मीटर व त्यापुढील आकाराचा भूखंड विकसित करताना वीस टक्के सदनिका किंवा भूखंड एलआयजी-एमआयजी स्कीमसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रकल्पधारकांना म्हाडाची परवानगी किंवा ना- हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागते.

परंतु म्हाडाकडून अशा प्रकारची प्रकरणे अडवून ठेवली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने पंधरा दिवसात म्हाडाशी संबंधित शहरातील प्रकल्पांची माहिती पंधरा दिवसात सादर करण्याच्या सूचना म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैसवाल यांनी महापालिकेला दिल्या आहेत. (Nashik News MHADA Municipal Corporation marathi news)

म्हाडाची परवानगी न घेताच नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारती तयार झाल्या असून, गरिबांची घरे लाटून त्यातून जवळपास आठशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी २०२० मध्ये विधी मंडळाच्या अधिवेशनात केला होता.

याच प्रकरणातून तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एक एकरावरील मंजुरी मिळालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समितीदेखील गठित करण्यात आली. परंतु अद्यापपर्यंत समितीच्या हाती ठोस असे काहीच लागलेले नाही.

परंतु महापालिका व म्हाडामध्ये द्वंद सुरू आहे. १ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या प्रकल्पावर बांधकाम प्रकल्प उभारताना वीस टक्के सदनिका राखीव ठेवाव्या लागतात किंवा मोकळा भूखंड असल्यास वीस टक्के जागा राखीव ठेवावी लागते. बांधकामाचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर म्हाडाकडे सदनिका हस्तांतरित कराव्या लागतात किंवा म्हाडाचा ना- हरकत दाखला घेऊन सदनिका बांधकाम व्यावसायिक विक्री करू शकतात.

प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यापूर्वीदेखील म्हाडाकडून ना हरकत दाखला प्राप्त करून घ्यावा लागतो. सद्यःस्थितीत म्हाडाकडे मोठ्या प्रमाणात टेन्टेटिव्ह ले-आउटचे प्रस्ताव पडून असून मंजुरी मिळतं नसल्याने महापालिकेचादेखील महसुल बुडत आहे. या पार्श्वभूमीवर युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार म्हाडाच्या अटी-शर्तींमधील प्रकल्पांवर वीस टक्के जागा सोडली जात असेल तर सात दिवसात संमती मिळतं नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती.

तक्रारीच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या मुख्य कार्यालयात बैठक झाली. महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर, सहसंचालक कल्पेश पाटील, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष कृणाल पाटील, मानद सचिव गौरव ठक्कर, माजी अध्यक्ष रवी महाजन आदी उपस्थित होते.  (latest marathi news)

एक एकरावरील किती प्रकल्प झाले?

म्हाडाकडे ठराविक क्षेत्राची घरे किंवा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा कायदा लागू झाल्यापासून ते आतापर्यंत महापालिका हद्दीमध्ये एक एकर क्षेत्रावरील किती प्रकल्प झाले. त्यातील म्हाडाकडे किती प्रकल्प हस्तांतरित करण्यात आले. वीस टक्के सदनिका व भूखंड वाटप यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल पंधरा दिवसात सादर करण्याच्या सूचना म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैसवाल यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

"युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार म्हाडाकडे हस्तांतरित मोकळ्या भूखंडाची तसेच सदनिकांची माहिती पंधरा दिवसात सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. त्यानुसार ९० प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाईल."

- हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना, महापालिका.

"म्हाडा संदर्भातील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा होणे गरजेचे आहे. शासनाकडे झालेल्या बैठकीत महापालिकेला सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत."

- कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो.