"१४ मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिकचा कालावधी संपला. निवडणुका न झाल्याने महासभा, स्थायी समितीसह प्रभाग समित्यांचे अधिकार आयुक्तांकडे आले. तेव्हापासून प्रशासकीय राजवट लागू झाली. प्रशासकीय राजवटीला दोन वर्षे पूर्ण होत आहे. प्रशासकीय राजवटीत समस्या निराकरणासह विकास कामांना गती येईल, अशी अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली आहे. प्रशासक राज लांबत असताना अनेक कामे थांबली आहे."

(Nashik NMC 2 years of Municipal Administration marathi news)

तीन हजार तक्रारी प्रलंबित

पाणी, रस्ते, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण व दिवाबत्ती या महत्त्वाच्या सेवा पुरविणाऱ्या महापालिकेत तक्रारींचा ओघ असतो. या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. तक्रारींसाठी ऑनलाइन प्रणाली आहे. ॲपवर प्राप्त तक्रारी स्वयंचलित पद्धतीने महापालिकेच्या ४९ विभागाकडे वर्ग होतात.

तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत आहे. आठ दिवसात तक्रारीचा निपटारा न झाल्यास संबंधित विभागप्रमुखांना स्वयंचलित पद्धतीने नोटीस प्राप्त होते. मात्र सद्यःस्थितीत तक्रारींचा निपटारा होत नाही. ३०१६ तक्रारी प्रलंबित आहे.

विभागनिहाय प्रलंबित तक्रारी

अतिक्रमण ८९३, सार्वजनिक बांधकाम ३७७, जन्म-मृत्यू विभाग ३४३, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ३३२, नगररचना २५०, पशुसंवर्धन १६४, पाणीपुरवठा वितरण १४२, उद्यान १२२, मलनिस्सारण ११०, अग्निशमन व आपत्ती निवारण ४७, विद्युत ४१, झोपडपट्टी सुधारणा ४०, पावसाळी गटार योजना २९, क्रीडा २५, पेस्ट कंट्रोल १८, पाणीपट्टी १८, घरपट्टी १३, वैद्यकीय १०, मिळकत ९, पाणीपुरवठा यांत्रिकी ६, एलबीटी ६, जाहिरात ५, जाहिरात परवाना ५, संगणक ५, वाहन विभाग २, तर, दिव्यांग कल्याण, कामगार कल्याण, महिला व बालकल्याण, शिक्षण विभाग प्रत्येकी एक.

प्रशासकीय कामकाजात शिथिलता

जाब विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नाही. बैठका, दौरे यामुळे विभागप्रमुखांना वेळ नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग जागेवर सापडत नाही. परिणामी काम घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना वाट पाहावी लागते. कामकाजाच्या शिथिलतेमुळे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी नियमावली निश्‍चित केली.

त्यात नागरिकांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवर सोडवाव्यात, आयुक्त कार्यालयात तक्रार आल्यास विभाग जबाबदार, विभागीय स्तरावर तक्रारी सोडविणे बंधनकारक, तक्रारींचे समाधान न झाल्यास अतिरिक्त आयुक्तांकडे धाव, अतिरिक्त आयुक्तांकडून समाधान न झाल्यास आयुक्तांकडे निपटारा. अशी कामकाजाची पध्दत निश्‍चित केली मात्र ही पध्दत कागदावरच राहीली.

सत्ताधाऱ्यांची ‘वट'

प्रशासक राज असतानाही सत्ताधारी माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी शासनाने निधी मंजूर केला. जवळपास २६ कोटी रुपयांच्या निधीतून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी किरकोळ कामे झाली. यातून सत्ताधाऱ्यांची प्रशासनाकडे वट असल्याचे दिसून आले. दुसरीकडे भाजपचे अधिक नगरसेवक व आमदार असूनही भाजपच्या माजी नगरसेवकांना निधी मिळाला नाही. शिंदे गटाचे यानिमित्ताने वजन वाढले असले तरी या निमित्ताने शासनाचाही दुजाभाव दिसून आला.  (latest marathi news)

ब्लॅक स्पॉटवरील अतिक्रमणे

पंचवटी विभागात छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील हॉटेल मिरचीलगत चौकात बस दुर्घटनेनंतर अपघाताचे ब्लॅक स्पॉट निश्‍चित करण्याबरोबरच येथील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला.

शहरात अपघाताचे २६ ब्लॅक स्पॉट आढळले. नगररचना विभागाला रेखांकन करण्यासाठी पाच वेळा स्मरणपत्र द्यावे लागले. अद्यापही अतिक्रमणे हटली नाही. बाजारपेठेत रस्त्यावरील अतिक्रमणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. लुटूपुटूची कारवाई होते. परंतु परिस्थितीवर अंतिम तोडगा निघालेला नाही.

‘साबां’ ने पळविली कामे

शासनामार्फत किंवा आमदार निधीतून शहरात होणारी कामे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून होणे अपेक्षित असताना आमदार निधीच्या जवळपास साडेसातशे कोटींच्या साडे तीनशे कामांना महापालिकेचा ना हरकत दाखला घेऊन शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करून घेण्यात आली आहे. यातून आमदारांचा महापालिकेवर भरवसा राहिला नसल्याचे स्पष्ट झाले.

पुन्हा जम्पिंग प्रमोशन

शैक्षणिक अर्हता नसतानाही कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून सहाय्यक व कनिष्ठ अभियंता पदावर काम करण्यासाठी अभियंत्यांनी लावलेली फिल्डिंग, तीन उपअभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देणे व नगररचना विभागात कनिष्ठ अभियंत्याला उपअभियंता पदावर बसविल्यानंतर प्रशासनातील पदोन्नतीचा मुद्दा चर्चेत आला.

नगर पथविक्रेता निवडणूक लांबविली

फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत स्थापन करावयाच्या नगर पथविक्रेता समितीच्या निवडणुकी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर होवूनही निवडणूक होवू शकली नाही.

जाहिरात फलक घोटाळा

महापालिकेच्या जागेत २८ जाहिरात फलक लावण्यासाठी परवानगी असताना तब्बल ६३ ठिकाणी फलक उभारल्याने महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसुल बुडण्याबरोबरच चुकीचे कामांचा आरोपानंतर चौकशी समिती गठित करण्यात आली. यातून करोडो रुपयांचा महसुल बुडाल्याचा संशय आहे.

आस्थापना ४९, तर महसुली खर्च ६९ टक्के

मागील दोन वर्षात आस्थापना खर्च ४९ टक्के, तर महसुली खर्च ६९ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आस्थापना खर्च असल्याने महापालिकेला रिक्तपदांची भरती करता येत नाही. अंदाजपत्रकाच्या ६९ टक्के महसुली खर्च असल्याने भांडवली कामांसाठी अवघे ३१ टक्के निधी शिल्लक राहिला.

पार्किंगचा बोजवारा

शहरांत वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात आठ ठिकाणी वाहनतळ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अद्यापही कागदावरच आहे. बी. डी. भालेकर हायस्कूल मैदान, म्हसोबा पटांगण, कॅनडा कॉर्नर, मुंबई नाका, मेनरोड, सिता गुंफा, यशवंत महाराज पटांगण येथे पार्किंगचे नियोजन आहे.

उत्पन्नात वाढीसाठी खटाटोप

उत्पन्न वाढीच्या आवश्यक उपाययोजनेचा भाग म्हणून महापालिकेच्या इमारती, रस्ते, दुभाजक, मोकळे, भूखंड, मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या वर्षात दोन निवडणुका आहेत. या निवडणुकानंतरचं योजना अमलात येईल.  (latest marathi news)

रिक्त पदांची भरती रखडली

कोरोनाकाळात तातडीची पाहून राज्य शासनाने वैद्यकीय व अग्निशामक विभागाला रिक्त पदे भरण्यास संमती दिली. दोन्ही विभागांची मिळून ७०६ पदे आहेत. टीसीएसमार्फत पदे भरण्यास मान्यता दिली. परंतु अद्यापही प्रक्रिया सुरू झाली नाही.

नमामि गोदा प्रकल्पाला मिळेना मुहूर्त

गोदावरी व उपनद्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नमामि गोदा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. सल्लागार कंपनीचा आराखडा छाननी करण्यासाठी बारा अधिकायांची समिती गठित करण्यात आली आहे. जलशक्ती मंत्रालयाने प्रकल्पासाठी १८०० कोटी रुपये निधी देणार आहे. परंतु अद्यापही सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झालेला नाही.

दोन वर्षात आठ वेळा संप

१ सप्टेंबर २०२२, ६ डिसेंबर २०२२, ६ एप्रिल २०२३, ११ मे २०२३, १८ व १९ जुलै २०२३, ४ ऑगस्ट २०२३, २२ नोव्हेंबर २०२३ तसेच फेब्रुवारी २०२४ असा आठव वेळा सिटीलिंक कंपनीत चालक व वाहकांनी संप पुकारल्याने शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. बोनस न देणे, किमान वेतनातील फरक अदा न करणे ही कारणे त्यामागे होती.

वायुप्रदुषणात आघाडी

मुंबई, पुणे पाठापोठ नाशिकमध्ये वायुप्रदुषणात वाढ होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. बांधकामांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने बांधकामांच्या साइटवर होणारे वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.

सिंहस्थ आराखडा ११ हजार कोटींवर

२०२७ मध्ये पार पडणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून जवळपास ११ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला. तीन हजार कोटी रुपये विविध विकास कामे व साधुग्रामसाठी तरतूद करण्यात आली.

प्रशासकीय राजवटीतील गाजलेले मुद्दे

- निवासी साठ, तर व्यावसायिक १६० रुपये यूजर चार्जेस लावण्याचे प्रयत्न.

- नंदिनी पाठोपाठ गोदावरी पूररेषा घटविण्याचा घाट

- रामकुंडावरील वस्तांतरगृह पाडण्याची नोटीस.

- ‘म्हाडा’ कडून ले-आउट प्रकरणांची अडवणूक.

- क्लब टेंडर माध्यमातून एकाच व्यक्तीला कामे.

- अपघातांच्या ब्लॅक स्पॉटवरील अतिक्रमणे.

- प्रतिश्‍वान निर्बीजीकरणासाठी १६५० रुपये दर मंजुरी.

- शहरात ७८ वस्त्या व तीन रस्त्यांची जातिवाचक नावात बदल.

- संसर्गजन्य आजाराबरोबरच डेंगी रुग्णांची वाढती संख्या.

- शंभर कोटींचे कर्जरोखे काढण्याची तयारी.

प्रलंबित कामे

- महापालिकेत रिक्त पदांची भरती.

- मराठी पाट्या लावण्याची कारवाई.

- चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारक पुनर्विकास.

- अपघातांच्या ब्लॅक स्पॉटवरील अतिक्रमणे.

- १०० मोठ्या थकबाकीदारांवरील मालमत्ता जप्तीची कारवाई.

- रिंग रोडवरील २०० धोकादायक वृक्ष अद्यापही रस्त्यावर.

- ५० इलेक्ट्रिक बससाठी आडगावला २५ चार्जिंग स्टेशन.

- शहरात साडे तीनशे अनधिकृत मांस विक्रेत्यांवरील कारवाई.

मार्गी लागलेली महत्त्वाची कामे

- १७० कोटींच्या गंगापूर, बारा बंगला थेट पाइपलाइन कामाला सुरवात.

महत्त्वाचे सकारात्मक निर्णय

- महापालिकेच्या विविध २४४ संवर्गातील ९,०१६ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी.

- महापालिकेत १९५३ नवीन पदे. कालबाह्य ठरलेली ६६२ पदे रद्द.

- ‘एन-कॅप’ अंतर्गत शहरात यांत्रिकी झाडूने स्वच्छता.

- पेठ रोड कॉँक्रिटीकरणाला मंजुरी.

- गोदाघाटाच्या स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र सफाई कर्मचारी.

- मोकाट व भटक्या जनावरांसाठी रुग्णवाहिका.

- सीबीएस ते कॅनडा कॉर्नर रस्ता आयडियल म्हणून विकसित करण्यास मंजुरी.

- वाहतूक नियोजनासाठी महापालिकेत स्वतंत्र वाहतूक कक्ष.

- मृत जनावरे उचलून खत प्रकल्पावर विल्हेवाट.

- महिला व मुलींसह गरजेनुसार युवकांसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण.

- ४६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांना सुरवात.

- बाह्ययंत्रणा मार्फत घरोघरी पोचणार घर, पाणीपट्टी बिल.