नाशिक : महापालिका कार्यक्षेत्रातील शासकीय व खासगी रुग्णालयातून तयार होणारा जैविक कचरा तसेच घराघरांतून बाहेर पडणारा घनकचरा व जैविक कचऱ्याचे ऑडिट करण्यासाठी महापालिकेकडून आयआयटी पवईची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहरातून बाहेर पडणाऱ्या तीनही प्रकारच्या कचऱ्यासंदर्भातील अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम संस्थेला देण्यात आले असून, अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Nashik NMC IIT Powai appointed marathi news)

महापालिका हद्दीमध्ये शासकीय व खासगी रुग्णालयांमधून जैविक कचरा बाहेर पडतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून २००१ मध्ये जैविक कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची मुदत २०२६ पर्यंत आहे. प्रकल्पाला वीस वर्षे पूर्ण झाले असून, हा प्रकल्प जुना झाला आहे.

शहराचे प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच हवेच्या गुणवत्तेत सुधार करण्यासाठी प्रकल्प अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिका हद्दीतील विविध भागात सर्वेक्षण करणे गरजेचे असल्याचे मत महापालिका पर्यावरण विभागाने व्यक्त केले आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी आयआयटी पवईची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ६५. ४९ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. (latest marathi news)

प्लास्टिक कचऱ्याचेही ऑडिट

प्लास्टिक कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतून किती प्लास्टिक कचरा तयार होतो, यासाठी पर्यावरण विभागाने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीदेखील आयआयटी पवई संस्थेची नियुक्ती केली आहे. प्लास्टिक कचरा प्रकल्पाबाबत अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल देण्यासाठी ५३ लाख ६९ हजार रुपये सल्लागाराला दिले जाणार आहे.

घनकचऱ्याचे सर्वेक्षण

महापालिका क्षेत्रातील घरगुती घातक कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठीदेखील आयआयटी पवई या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहरातून मोठ्या प्रमाणात घनकचरा बाहेर पडतो. यातील घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. घरगुती घातक कचरा प्रकल्पाबाबत अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी आयआयटी पवईला ७३ लाख ७५ हजार रुपये अदा केले जाणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.