"महापालिका प्रशासनाने २०२४ व २५ साठीचे अंदाजपत्रक नुकतेच सादर केले. अंदाजपत्रक हे २६०० कोटीच्या वर पोचले आहे. आकडा फुगलेला दिसत असला तरी या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून महापालिकेसमोर (NMC) अनेक आव्हाने उभी राहिली आहे, त्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आत्ताच उपाययोजना केल्या नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनालादेखील पैसे शिल्लक राहणार नाही." (nashik Municipal Corporation Budget rathi news)

नाशिक महापालिकेकडून २०२४ व २५ या आर्थिक वर्षासाठी २६०३ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मागील आठवड्यात सादर करण्यात आले. अंदाजपत्रकाचा अभ्यास केल्यानंतर महापालिका श्रीमंत होत असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकाचा फुगा कुठल्याही क्षणी फुटू शकतो, अशी परिस्थिती आहे.

ती अशी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंदाजपत्रकामध्ये जमा व खर्च अशा दोन बाजू असतात. ज्या वेळेस खर्चाच्या बाजू भक्कम असतात, त्या वेळी त्यापेक्षा अधिक जमेच्या बाजू भक्कम असणे गरजेचे आहे. मात्र महापालिकेच्या जमिनीच्या बाजूंचा विचार केला तर त्या वर्षागणिक कमकुवत होताना दिसून येत आहे.

या वर्षी तर परिस्थिती अधिकच बिकट असल्याचे दिसून येते. महापालिकेला जवळपास १४२९ कोटी इतके उत्पन्न मिळणार आहे. या उत्पन्नामध्ये शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी व अन्य अनुदानाचा वाटा जवळपास ५६ टक्के आहे. याचाच अर्थ असा, की नाशिक महापालिकेने स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कुठलेच प्रयत्न किंवा संकल्प केल्याचे दिसून येत नाही.

जीएसटी अनुदान सुरू झाले, त्या वेळी शासनाने फक्त पाच वर्षासाठी हे अनुदान सुरू राहील असे घोषित केले होते. मात्र अद्यापपर्यंत जीएसटीचे अनुदान बंद केले नाही, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सुदैव म्हणावे लागेल. शासनाने अचानक अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेची इमारत विकावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे.

नाही म्हणायला आयुक्तांनी बीओटी तत्त्वावर मिळकतींचा विकास व महापालिकेचे मोकळे भूखंड, तसेच वाहतूक बेटांमध्ये मोबाईल टावर लावून त्याद्वारे उत्पन्न मिळेल असे प्रयत्न केले आहे. परंतु यापूर्वी देखील अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी संकल्प करण्यात आले आहे ते किती फळाला आले हे देखील तपासण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे संकल्प करून चालत नाही, तर तो संकल्प सिद्धीला नेण्याचीदेखील महत्वाकांक्षा हवी. (Latest Marathi News)

ठोस उपाययोजनांची गरज

केंद्र व राज्य सरकारने आता एक नवीन नियम काढला आहे, त्यामध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर उत्पन्नाची साधने वाढवायला हवी अशा स्पष्ट सूचना आहेत. त्यामुळे महापालिकेला ‘ना नफा व ना तोटा’ ही भूमिका सोडून उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात लागतील.

घर व पाणीपट्टी ही महापालिकेच्या उत्पन्नाची महत्त्वाची साधने आहेत. घर व पाणीपट्टीची देयके नागरिकांना मिळत नसल्याने शंभर टक्के वसुली होत नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून बिले वाटपाचा निर्णय घेतला आहे, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

असा निर्णय यापूर्वीच घेतला असता तर महापालिकेच्या उत्पन्नात शंभर ते दीडशे कोटी रुपयांनी वाढ झाली असती. मात्र यात आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नाशिककरांना अजून सेवेसाठी पैसे खर्च करण्याची मानसिकता नाही. नाशिककरांनी अशा मानसिकतेतदेखील बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

नागरिकांचीही जबाबदारी

हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर मिनरल वॉटर बॉटल २५ रुपयांना खरेदी केली जाते, मात्र एक हजार लिटरला वीस रुपये महापालिकेला देण्याची मानसिकता नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. महापालिका ही सेवा देणारी संस्था आहे, मात्र प्रत्येक सेवेसाठी खर्च करावा लागतो तो खर्च देण्याची जबाबदारी ही नागरिकांचीच असते ती कर व अन्य शुल्कातून वसूल केली जाते, ही नाशिककरांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. उत्पन्न वाढविण्याचे महापालिकेची जशी जबाबदारी आहे, त्याचप्रमाणे उत्पन्नाला हातभार लावण्याची जबाबदारीदेखील नागरिकांची आहे. (Latest Marathi News)

विश्वास वाढविण्यासाठी प्रयत्नाची गरज

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये जवळपास ६९ टक्के प्रशासकीय, तर ४९ टक्के खर्च हा महसुली खर्चात समाविष्ट आहे. भांडवली कामासाठी अवघे सहाशे कोटी रुपये शिल्लक राहतात. उर्वरित खर्च हे महापालिकेच्या इमारतींची देखभाल- दुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च होतात.

सहाशे कोटी रुपयांमध्ये सर्वाधिक खर्च हा बांधकाम विभागात होतो व बांधकाम विभागाकडून सर्वाधिक खर्च रस्ते कामांवर होतो. भविष्यात हा खर्च वाढत जाणार आहे. भांडवली व महसुली खर्च यात असमतोल निर्माण झाल्याने महापालिकेचे अर्थकारण बिघडल्याचे द्योतक आहे.

एकंदरीत महापालिकेच्या अर्थकारणाला गती देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची आहे, तेवढेच नागरिकांचीदेखील आहे. नागरिकांचा महापालिकेवरचा विश्वास वाढविण्यासाठी प्रशासनाने मनापासून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.