नाशिक : महापालिकेच्या उद्यान व प्राधिकरण विभागाने आठ वर्षांपूर्वी वृक्षगणना केली होती. त्यात गिरीपुष्प वृक्षांच्या २४ लाख संख्येवरून निर्माण झालेला वाद, तसेच मक्तेदाराचे प्रलंबित पावणे दोन कोटी रुपयांचे देयके अदा करण्याबरोबर वृक्ष प्राधिकरणाकडून नव्याने वृक्षगणना केली जाणार आहे.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता वृक्ष प्राधिकरणाचे १६.२० कोटींचे अंदाजपत्रकात वृक्षगणनेसाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना बंधनकारक असल्याने ही गणना होत असून नव्या गणनेत वनविभाग, एमआयडीसीच्या जागेवरील वृक्षगणना केली जाणार नाही. (Nashik NMC New Tree Census by Tree Authority marathi news)

महापालिकेने २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी टेरेकॉन इकोटेक प्रा.लि.मंबई या मक्तेदार संस्थेमार्फत वृक्षगणनेचे काम केले होते. त्यावेळी शहरात सुमारे २५ लाख वृक्षसंपदा असेल या अंदाजाने प्रशासकीय मंजुरी दिली. प्रतिवृक्ष ८.५० पैसे याप्रमाणे २ कोटी १३ लाख ७५ हजार रुपये संबंधित मक्तेदार कंपनीला अदा केले.

परंतू वृक्षगणनेअंती शहरात ४९ लाख वृक्ष असल्याची बाब मांडण्यात आली. प्रशासकीय मंजुरीपेक्षा अधिक खर्चाच्या वृक्षगणनेसाठी महासभेची फेरमंजुरी घेणे अपेक्षित असताना वृक्षगणना पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे मक्तेदाराला १.९० कोटी रुपये अतिरीक्त अदा करण्यासाठी प्रस्ताव मंजुरीचे प्रयत्न झाले.

परंतु विरोधामुळे प्रयत्न फसले. यामुळे वृक्षगणनेचा वाद न्यायालयात पोचला. न्यायालयाने निविदा अटी शर्तीनुसार संबंधित मक्तेदाराला अतिरिक्त देयक अदा न करण्याच्या सूचना दिल्या. अद्याप जैसे-थे परिस्थिती असताना पावणे दोन कोटी रुपये प्रलंबित देयके अदा केले जाणार आहे. (Latest Marathi News)

सात टक्क्यांनी वृक्ष घट

वृक्षगणनेत ४९ लाख झाडांपैकी २४ लाख झाडे गिरीपुष्प प्रजातीची असल्याचे दर्शविण्यात आले. गिरीपुष्प प्रजातीची बहुतांश झाडे वनविभागच्या जागांवर आहे. महापालिका हद्दीत वनविभागाचे जेवढे क्षेत्र आहे. त्या संपुर्ण क्षेत्रात गिरीपुष्पाची लागवड केली तरी आठ ते दहा लाखांपेक्षा अधिक होऊ शकत नाही असे असताना २४ लाख गिरीपुष्पांचा आकडा वृक्षगणनेत आलाच कसा? असा सवाल उपस्थित केला गेला.

वृक्षांच्या संख्येवरून संशय निर्माण झाल्याने उद्यान विभागाच्यावतीने वृक्षगणनेच्या फेरतपासणीचा भाग म्हणून निवडक ठिकाणी वृक्षांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये सात टक्के वृक्ष कमी असल्याचे आढळले. त्यामुळे प्रलंबित देयके अदा करताना ठेकेदाराला २५ लाख रुपये दंड केला जाणार आहे.