NMC News : महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ९ हजार १६ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाची मंजुरी बंधनकारक आहे. परंतु लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सुधारित आकृतिबंध मंजुरीला डिसेंबरअखेर उजाडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ७ नोव्हेंबर १९८२ ला नाशिक महापालिकेची स्थापना झाली. (nashik NMC Revised format approval marathi news)

सुरवातीची दहा वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर १०९२ पासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. तर, १९९६ मध्ये महापालिकेचा ‘क’ वर्गात समावेश असल्याने ७०९२ पदांच्या पहिल्या आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाली. दरमहा सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या मात्र ३, ३१४ वर पोचली.

या दरम्यान महापालिकेला ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात पदोन्नती मिळाली. त्यामुळे शहराच्या लोकसंख्येनुसार सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात आला. १४, ४०० पदांचा आकृतिबंध २०१७ पासून शासनाकडे प्रलंबित असताना तातडीची बाब म्हणून शासनाने कोरोनाकाळात आरोग्य, वैद्यकीय व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित ६२५ नवीन पदांना मंजुरी दिली.

शासनाकडे पाठविलेला नवीन आकृतिबंध शासनाने अव्यवहार्य ठरविला. त्यानंतर सेवाप्रवेश नियमावलीला मंजुरी देताना सुधारित आकृतिबंध तातडीने सादर करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने महापालिकेतील ४९ विभागांना आवश्यक पदे, व्यपगत होणारी पदे, मंजूर पदे, कालबाह्य ठरलेली पदे असा अनुक्रम देत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. (latest marathi news)

या सर्व विभागांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे ९०१६ पदांचा एकत्रित प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला. यात ‘अ’ वर्गात ४४४, ‘ब’ वर्गात २३४ तर ‘क’ वर्गात ३,६५५ व ‘ड’ वर्गात २,६९० पदे मंजूर करण्यात आली. सफाई कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या जैसे थे म्हणजे १९५३ अशी जैसे-थे ठेवण्यात आली. सुधारित आकृतिबंधात १९५३ पदांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली तर जुन्या आकृतिबंधातील ६६२ पदे निरस्त करण्यात आली.

पदांना कात्री लागण्याची शक्यता

महासभेने सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी दिल्यानंतर आता राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. परंतु लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमुळे महापालिकेचा सुधारित आकृतिबंध मंजुरीसाठी डिसेंबर उजाडणार आहे. अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिकेवरचा आस्थापना खर्च वाढत असल्याने आउटसोर्सिंगने करता येतील अशा पदांना शासनाकडून कात्री लागण्याची शक्यता आहे. शासनाने महापालिकेच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी दिली तरी आस्थापना अट कायम आहे. ३५ टक्क्यांच्या वर आस्थापना खर्च झाल्यास पदांची भरती करता येणार नाही.